Greater Noida News : अरबों रुपये की जमीन की लीज़बैक की चल रही एसआईटी (विशेष जांच टीम) जांच में लीक होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट एरिया के दर्जनों गांव के किसान सोमवार को एसआईटी के अध्यक्ष और यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ.अरुणवीर सिंह से मिले। उन्होंने इस मुद्दे पर एक मांग पत्र सौंपा और जांच को लीक करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
किसानों का आरोप
किसानों ने आरोप लगाया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी हिमांशु वर्मा, ओएसडी रामनयन सिंह, एलसी रतिभान वर्मा और सर्वे अमीन श्रीपाल सिंह ने लीजबैक का लाभ उठाने वाले किसानों के साथ मिलकर पंचायत की है। इन अधिकारियों ने किसानों को भड़काया कि वे अपने मामलों को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन करें। किसानों ने एसआईटी जांच के अध्यक्ष को बताया कि इन अधिकारियों ने जांच को लीक करके कई सौ करोड़ रुपये कमा लिए हैं और अब जांच लीक होने के बाद वे अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
ग्रामीणों की मांग, सख्त हो कार्रवाई
किसानों ने बताया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी सरकारी गाड़ी में बैठकर गांव पहुंचे और वहां पंचायत की। ग्रामीणों ने मांग की है कि उकसाने वाले इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने जांच को लीक करके और किसानों को भड़काकर गंभीर अनियमितताओं को अंजाम दिया है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का जवाब
जब यह मामला ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के संज्ञान में आया तो सीईओ और एसीईओ समेत कई अधिकारी यमुना प्राधिकरण में एसआईटी जांच के अध्यक्ष से मिलने पहुंचे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने एसआईटी अध्यक्ष को बताया कि ओएसडी हिमांशु वर्मा को हटा दिया गया है और उनकी जगह एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव को चार्ज सौंपा गया है। हालांकि, इससे किसानों की नाराजगी कम नहीं हुई। उन्होंने उकसाने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है।
डॉ.अरुणवीर सिंह ने किसानों को दिया यह आश्वासन
एसआईटी के अध्यक्ष डॉ.अरुणवीर सिंह ने किसानों को आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन को इस संबंध में सभी तथ्यों और साक्ष्यों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। दूसरी ओर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों और किसानों के बीच चल रही यह खींचतान आगे क्या मोड़ लेगी, यह देखना बाकी है। यह साफ है कि किसानों ने अपने हक की लड़ाई में कदम बढ़ा दिए हैं और प्रशासन से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं।