Greater Noida News : नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना सिटी, यूपीसीडा, गाजियाबाद और बुलंदशहर प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहित जमीन के उचित मुआवजे के साथ सुविधाओं की मांग को लेकर किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की तर्ज पर एकजुट हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने पुरानी मांगों पर अमल करवाने के लिए व्यापक आंदोलन की घोषणा की है।
ये हैं किसानों की मांग
संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर चिटहैरा, कठेडा, पल्ला, पाली, बोडाकी, दतावली और रामगढ़ आदि गांवों में जनजागरण के साथ सदस्यता अभियान चलाया गया है। इन अभियानों के जरिए किसानों को 10% प्लॉट, बढ़ा हुआ मुआवजा, नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत बाजार दर का चार गुना मुआवजा, 20% प्लॉट, रोजगार और आबादी निस्तारण जैसी सुविधाओं की मांग को लेकर एकजुट किया जा रहा है।
अभी तक कोई हल नहीं निकला
किसान नेता सुनील फौजी एडवोकेट ने बताया कि पिछले कई वर्षों से आंदोलन और विरोध के बावजूद किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। पिछले वर्ष सरकार द्वारा हाइपावर कमेटी का गठन किया गया था। जिससे किसानों को उम्मीद जगी थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सही रिपोर्ट न भेजने के कारण समस्या का हल नहीं निकल सका।
मुख्य सचिव के सामने भी उठाया मुद्दा
नोएडा में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के सामने इस मुद्दे को उठाया गया। सुनील फौजी एडवोकेट, डॉक्टर रूपेश वर्मा और सुखवीर खलीफा समेत कई किसान नेताओं ने मुख्य सचिव के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई। अधिकारियों द्वारा भेजी गई गलत रिपोर्ट के खिलाफ आवाज उठाई। किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अब वे आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। आंदोलन में सुनील फौजी, जितेंद्र चौधरी, सुखबीर भाटी, राजू नंबरदार, संजय नेताजी, गजेन्द्र भाटी, फिरे भाटी, धीरज दतावली, अशोक रामगढ़ और जस्सी भाटी समेत सैकड़ों किसान मौजूद रहे।