Noida News : जेपी ग्रुप की परियोजनाओं में फ्लैट बुक कराने वाले हजारों खरीदारों के लिए राहत की खबर आई है। सुरक्षा रियल एस्टेट ने जेपी ग्रुप की निर्माणाधीन साइटों पर काम फिर से शुरू कर दिया है। कंपनी ने घोषणा की है कि इस वर्ष दिवाली से पहले 2,650 फ्लैट खरीदारों को उनके बहुप्रतीक्षित घरों की चाबियां सौंपी जाएंगी। इसके अलावा अगले 42 महीनों के भीतर कुल 20,000 से अधिक खरीदारों को उनके फ्लैट मिल जाएंगे।
करीब 97 टावर वर्ष 2014 से बंद पड़े
सुरक्षा रियल एस्टेट को अदालत के आदेश के तहत जेपी ग्रुप के प्रोजेक्टों का कब्जा मिल गया है। इस निर्णय के बाद सुरक्षा समूह ने निर्माण कार्य को पुनः आरंभ करने की प्रक्रिया में तेजी लाई है। वर्तमान में 41 नए टावरों पर काम चल रहा है और अगले महीने तक 56 अन्य टावरों पर भी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। यह 97 टावर 2014 से बंद पड़े थे। अब इन्हें तेजी से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
खरीदारों की उम्मीद जगी
इन प्रोजेक्टों में पिछले एक दशक से अधिक समय से खरीदार फ्लैट के इंतजार में थे। अब सुरक्षा समूह की इस पहल से उनकी उम्मीदें जागी हैं। उल्लेखनीय है कि जेपी ग्रुप के पास कुल 3,300 एकड़ भूमि थी। जिसमें से सुरक्षा समूह को केवल 600 एकड़ भूमि ही हस्तांतरित की गई है।
निगरानी के लिए ऐप लॉन्च की योजना
निर्माण कार्य की सटीक निगरानी के लिए सुरक्षा समूह ने 150 लोगों की एक विशेष टीम को तैनात किया है। इसके अलावा सुरक्षा समूह एक ऐप भी लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो खरीदारों को निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में समय-समय पर जानकारी देगा। इस ऐप को अगले महीने लॉन्च किए जाने की संभावना है।
नई जमीन और आय से जुड़ी योजनाएं
सुरक्षा समूह ने टप्पल में 150 एकड़ जमीन की पहचान की है, जिसे बेचकर प्राप्त होने वाली राशि को घर खरीदारों में वितरण करने की योजना है। इस बिक्री से लगभग 500 करोड़ रुपये जुटाने का अनुमान है। यह धनराशि खरीदारों और समिति के बीच एक निश्चित अनुपात में विभाजित की जाएगी।
कर विवाद के साथ खरीदारों को राहत
हाल ही में आयकर विभाग ने जेपी ग्रुप पर 33,000 करोड़ रुपये का कर आरोप लगाया था, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुरक्षा समूह ने इस आरोप को गलत बताते हुए खरीदारों को आश्वस्त किया है कि उनसे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी। उन्हें उन्हीं कीमतों पर फ्लैट प्रदान किए जाएंगे। जिन पर उन्होंने 10 से 12 साल पहले बुकिंग की थी। इसके साथ ही खरीदारों को अन्य वित्तीय राहत भी प्रदान की जाएगी।