Greater Noida News : गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने दनकौर स्थित राजकीय वृद्धाश्रम के जीर्णोद्धार के निर्देश संबंधित विभाग को दिए। हाल ही में वृद्धाश्रम के संचालन एवं उन्नयन के लिए गठित निगरानी समिति की बैठक में गौतमबुद्धनगर के डीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से बात की तथा वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को नियमित रूप से सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा कुशल संचालन के निर्देश दिए।
बैठक में उठी बात तो लगी मुहर
निगरानी समिति की बैठक में डीएम मनीष कुमार वर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र बहादुर सिंह, वृद्धाश्रम प्रबंधक निशा सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) बृजेश कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एसीएमओ) टीकम सिंह मौजूद रहे। बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों ने वृद्धाश्रम के कुशल संचालन के लिए अपने विचार एवं सुझाव दिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वृद्धाश्रम का नियमित निरीक्षण किया जाए, ताकि वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के खान-पान और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। इस दौरान आवास स्वामियों और समाज कल्याण विभाग ने संपत्ति के जीर्णोद्धार की आवश्यकता जताई।
सुझावों पर जल्द से जल्द होगा अमल
इस समय दनकौर स्थित वृद्धाश्रम में 90 से अधिक बुजुर्ग रहते हैं, जिन्हें निशुल्क भोजन और प्राथमिक उपचार की सुविधा दी जा रही है। साथ ही बुजुर्गों की देखभाल के लिए वृद्धाश्रम में 16 कर्मचारी मौजूद हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि हम यह सुनिश्चित करते हैं कि आश्रम में रहने वाले किसी भी बुजुर्ग को कोई परेशानी न हो और उन्हें नियमित रूप से सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। कोई भी बुजुर्ग जिसे बच्चों ने घर से निकाल दिया हो या जिसके बच्चे उसे अपने साथ रखने में असमर्थ हों, उस बुजुर्ग को हमारे वृद्धाश्रम में सभी सुविधाएं निशुल्क दी जाती हैं। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने आश्वासन दिया कि दिए गए सुझावों पर जल्द से जल्द अमल किया जाएगा।
पानी और नाश्ते की गुणवत्ता पर जताई नाराजगी
वृद्धाश्रम प्रबंधक निशा सिंह ने बताया कि वृद्धाश्रम के निवासियों ने पानी और नाश्ते की गुणवत्ता पर नाराजगी जताई है, जिस पर काफी चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि भविष्य में पानी और नाश्ते की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं को भी बेहतर बनाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक निवासी को प्रतिदिन 115 रुपये का पारिश्रमिक मिले, जिसमें उन्हें तीन समय का भोजन और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। पानी और नाश्ते का मेन्यू उत्तर प्रदेश सरकार तय करती है लेकिन खाने की गुणवत्ता जन कल्याण परिषद सुनिश्चित करती है।
20 से 25 लाख रुपये की जरूरत
समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ सहायक सारांश श्रीवास्तव ने बताया कि वृद्धाश्रम के जीर्णोद्धार के लिए करीब 20 से 25 लाख रुपये की जरूरत होगी, लेकिन यह तभी संभव होगा जब सरकार पर्याप्त धनराशि आवंटित करेगी। शासन की तरफ से जल्द ही पैसा आवंटित किए जाने की उम्मीद है।