अधिकार युवा रोजगार आंदोलन के बैनर तले डीएमआईसी परियोजना से प्रभावित किसानों का एक दल गुरूवार को जिलाधिकारी सुहास एलवाई (DM Suhas LY IAS) से मिला। दल ने प्रभावित किसानों को नए भूमि अधिग्रहण कानून का लाभ दिए जाने की मांग की। भेंट जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में हुई। बताते चलें कि इस संबंध में किसानों ने बीते 18 मार्च 2021 को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर धरना-प्रदर्शन किया था। तब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता कराए जाने की मांग की थी। दल ने गुरूवार को जिलाधिकारी से इस वादे को पूरा कराने की मांग की।
किसान नेता सुनील फौजी एडवोकेट ने बताया कि पहले 20 जनवरी से 11 फरवरी तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसानों ने धरना दिया था। इसके बाद पहले प्राधिकरण के सीईओ, जिलाधिकारी एवं पुलिस कमिश्नर गौतबुद्ध नगर से वार्ता हुई थी। बाद में 23 फरवरी 2021 को प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना से उनके लखनऊ स्थित आवास पर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में शासन स्तर की वार्ता हुई थी। लेकिन नए कानून के लाभ दिए जाने के सम्बंध में कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल सका था। जिससे नाराज किसानों ने 18 मार्च को फिर से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर-ट्राली लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का घेराव किया था।
तब जिला प्रशासन की तरफ से 1 महीने में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से वार्ता कराकर समस्याओं का समाधान कराने का भरोसा दिया गया था। लेकिन पंचायत चुनाव और कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण अभी तक ये वार्ता नहीं हो पाई थी। मगर अब कोरोना का कहर भी कम हो गया है। साथ ही चुनाव भी संपन्न हो गए हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो फिर से व्यापक आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर सुनील फौजी एडवोकेट, मनीष भाटी बीडीसी, राजू भाटी, राजवीर मास्टर जी, संकेत भाटी, सरदार भगत जी, श्यामी नंबरदार, कृष्णपाल पल्ला, गजेन्द्र भाटी बोड़ाकी और कृष्ण भाटी कठहैरा आदि मौजूद रहे।