Tricity Today | ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक
Greater Noida News : नए वित्त वर्ष में ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण (Greater Noida Authority) कर्ज चुकता करने और आमदनी बढ़ाने पर ज़ोर देगा। शुक्रवार को विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक हुई। जिसमें 4,859 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट पास किया गया है। प्राधिकरण ने बताया कि आने वाले वित्त वर्ष के दौरान 4,810 करोड़ रुपये की आय होगी। जिसमें 1,500 करोड़ रुपये कर्जों का भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें कि इस वक्त ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण पर करीब 5,000 करोड़ रुपये का भारी भरकम कर्ज है।
कैसे होगी इतनी आमदनी
ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के चेयरमैन और उत्तर प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को बोर्ड बैठक हुई। बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवि कुमार एनजी ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 01 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के दौरान कर्ज कम करने और आय बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। अगले वित्त वर्ष के दौरान 1,500 करोड़ रुपये लोन का भुगतान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सीईओ ने आगे कहा, "प्राधिकरण की आय बढ़ाने के लिए एक विस्तृत योजना बनायी गई है। जिसका पूरा ब्यौरा बजट में शामिल किया गया है। प्राधिकरण सम्पत्तियों के आवंटियों से 4,810 करोड़ रुपये की आय हासिल करेगा। इनमें से 1,680 करोड़ रुपये शहर के बिल्डरों से वसूल किए जाएंगे। उद्योग विभाग अपने आवंटियों से 704 करोड़ रुपये अर्जित करेगा। वाणिज्यक भूखंडों के आवंटन से 590 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके अलावा जल-सीवर और अन्य मदों से 1,050 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।"
इस साल 1,272 करोड़ रुपये कर्ज में गए
उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त और नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 134वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। जिसमें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम, यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ.अरुणवीर सिंह, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ मेधा रूपम और सौम्य श्रीवास्तव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में प्रमुख रूप से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित बजट पर चर्चा की गई। बोर्ड ने बजट प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। वर्ष 2023-24 में पूर्व में चले आ रहे ऋणों के भुगतान के मद में 31 जनवरी 2024 तक 1,272 करोड़ का भुगतान किया गया है। 31 जनवरी 2024 तक 1,317 करोड़ की प्राप्तियां हुई हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के सापेक्ष 31 जनवरी, 2024 तक 1,448 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। वहीं, 2024-25 में आवंटनों की किश्तों से और नई प्रस्तावित योजनाओं और डिफाल्ट धनराशि की वसूली से 5,860 करोड़ के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है।