Agra।Greater Noida News : आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे 10,500 हेक्टेयर इलाके में अर्बन सेंटर विकसित किया जाएगा।यह एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप होगी, जिसमें चार स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित किए जाएंगे। इस टाउनशिप की रूपरेखा तय करने के लिए विशेषज्ञ कंपनी तय हो गई है। कंपनी अगले दो महीने में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट देगी। सोमवार को यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा गया। जिसे मंज़ूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यीडा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसका क्षेत्रफल दिल्ली से तीन गुना ज़्यादा होगा।
कंपनी का हुआ चयन
यमुना प्राधिकरण की सोमवार को बोर्ड बैठक हुई। जिसमें आगरा में विकसित की जाने वाली इंट्रीग्रेटेड टाउनशिप पर मुहर लग गई। पहले चरण में यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों ओर डेढ़-डेढ़ किमी के दायरे में इसका विकास होगा। इंटीग्रेटेड टाउनशिप में चार एसईजेड बनेंगे। इसमें इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब और डाटा सेंटर आदि को जगह मिलेगी। इस टाउनशिप की रूपरेखा मार्स कंपनी बनाएगी। कंपनी का चयन हो गया है। यहां उद्योगों के साथ आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत गतिविधियां भी होंगी। उद्योगों के साथ यहां पर्यटन और ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता दी जाएगी।
राया हेरिटेज सिटी पर करीब 1,220 करोड़ रुपए खर्च होंगे
यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित होने वाली राया हेरीटेज सिटी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर मुहर लग गई। राया हेरीटेज सिटी 753 एकड़ में विकसित की जाएगी। इसके विकास पर करीब 1,220 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्राधिकरण ने यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे राया के पास हेरिटेज सिटी विकसित करने की योजना बनाई है। इसकी डीपीआर सीबीआरई ने बनाई है। राया के पास से वृंदावन में यमुना नदी तक करीब सात किलोमीटर का 100 मीटर चौड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसके दोनों और हेरीटेज सिटी विकसित होगी।
अब बिड इवैल्यूएशन कमेटी इस पर फैसला लेगी
यह पीपीपी मॉडल पर विकसित की जाएगी। इसमें थीम बेस्ड हेरीटेज सेंटर, योग वैलनेस सेंटर, कन्वेंशन सेंटर, होटल, स्थानीय कला और कलाकारों के लिए हाट आदि विकसित किए जाएंगे। ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने इसके लिए कुछ सुझाव दिए थे। उन सुझाव को शामिल कर डीपीआर में संशोधन किया गया। सोमवार को बोर्ड बैठक में डीपीआर रखी गई, जिसे पास कर दिया गया। अब बिड इवैल्यूएशन कमेटी इस पर निर्णय लेगी।