Google Image | आज से शुरू मिसकॉल मुहिम से जुड़कर बताएं अपनी परेशानी
गौतमबुद्ध नगर में कोरोना वायरस की पहली लहर के साथ शुरू हुए स्कूलों और अभिभावकों के बीच विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा। अभी पहली लहर से लोग उबर भी नहीं पाए थे, कि दूसरी लहर जन-जीवन फिर तबाह कर दिया है। बड़ी संख्या में अभिभावक बेरोजगार हो गए हैं। कारोबार बंद पड़े हैं। आय का कोई जरिया नहीं है। बावजूद इसके गौतमबुद्ध नगर के निजी स्कूल संचालक फीस में किसी तरह की राहत देने के लिए तैयार नहीं है। तमाम स्वयंसेवी संगठन और अभिभावकों की संस्थाएं मिलकर गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी से गुहार लगा रही हैं। लेकिन परिणाम के नाम पर ‘ढाक के तीन पात’ चरितार्थ हो रहा है।
मिस्ड कॉल मुहिम से जुड़ें अभिभावक
अब आर्थिक संकट झेल रहे अभिभावकों को राहत दिलाने के लिए नीडा और आई युवा संस्था ने आज से विशेष अभियान की शुरुआत की है। दोनों स्वयंसेवी संस्थाओं ने कहा है कि अभिभावक 1 जून से मिस्ड कॉल के जरिए इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। साथ ही उन्हें ई-मेल के माध्यम से अपनी समस्याएं या सुझाव बता सकेंगे। दरअसल ज्यादातर अभिभावक खुलकर सामने नहीं आते हैं। ऐसे में मिस्ड कॉल मिशन उनके लिए उचित होगा। अभिभावक बिना डरे मुहिम का हिस्सा बन सकेंगे और अपनी बात रख सकेंगे। दोनों संगठन अभिभावकों की समस्या को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री से रियायत की मांग की जाएगी।
बैठक कर लिया गया फैसला
हाल ही में नोएडा के सेक्टर-62 में स्थित श्री मंगलम कॉलेज आफ लॉ में न्यू एजुकेशनलिस्ट एंड इंटरप्राइजिंग डेवलपमेंट एसोसिएशन - नीडा और आई युवा की बैठक संपन्न हुई थी। इसमें आई युवा के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह ने कहा, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संयुक्त अभियान के माध्यम से गौतमबुद्ध नगर प्रशासन, स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच तालमेल स्थापित किया जाएगा। अभिभावकों की समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी।
इस नंबर पर दें मिस्ड कॉल
नीडा के अध्यक्ष हर्ष राज द्विवेदी ने भी कहा कि महामारी की वजह से मार्च 2020 से स्कूल संचालित नहीं हो रहे हैं। लेकिन स्कूल प्रबंधन इसके लिए लगातार अभिभावकों पर दबाव दे रहे हैं। जबकि अभिभावकों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए आज से मिस्ड कॉल सेवा शुरू की गई है। पीड़ित अभिभावक 9718885665 पर मिस कॉल देकर अपनी बात रख सकेंगे। 20 जून तक इस नंबर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकेंगी। इसके बाद रिपोर्ट शासन को भेज दिया जाएगा। साथ ही अभिभावकों की मांगों को जिला प्रशासन के समक्ष भी पेश किया जाएगा। पैरेंट्स को राहत दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा।