दादरी से विधायक तेजपाल नागर की मांग पर ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने बड़ा फैसला लिया है। प्राधिकरण में स्थानीय युवाओं को नौकरियों में 40 फ़ीसदी कोटा दिया जाएगा। दरअसल, विधायक ने पिछले साल के दूसरे सत्र में यह मामला विधानसभा में उठाया था। जिसका जवाब उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने दिया था। तेजपाल नागर ने सदन में मंत्री से पूछा था कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपने यहां लगने वाली औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय युवाओं को 40% कोटा देगा। क्या ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण और नोएडा विकास प्राधिकरण ऐसा करेंगे। इस पर उद्योग विकास मंत्री ने उन्हें जल्दी फैसला लेने का आश्वासन दिया था।
अब विधानसभा में दादरी विधायक तेजपाल नागर की मांग पर उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय निवासियों का सभी औद्योगिक इकाइयों में आरक्षण देने निर्णय लिया है। इस मुद्दे पर दादरी विधायक नागर कई वर्षों से अपनी आवाज उठा रहे थे। जिसको सरकार ने अब मान लिया है। विधायक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना को इस निर्णय के लिए धन्यवाद भी दिया है। उन्होंने कहा, "गौतमबुद्ध नगर के युवाओं को इस निर्णय का बेहतरीन लाभ मिलेगा। क्षेत्र की जनता के लिए रोज़गार के मुद्दे पर लिया गया यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा।"
तेजपाल नागर ने आगे कहा, "मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना राज्य में निवेश रोजगार व औद्योगिक विकास पर प्राथमिकता से काम कर रहे हैं। गौतमबुद्ध नगर जिले के तीनों विकास प्राधिकरण इस दिशा में राज्य में सबसे आगे हैं। ऐसे में हमारे स्थानीय युवकों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। योग्य युवाओं को अगर स्थानीय कंपनियों में रोजगार मिलेंगे तो उन्हें दूसरे प्रांतों और शहरों में जाकर नौकरियां नहीं करनी पड़ेगी। यमुना प्राधिकरण ने 40% नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने की व्यवस्था पहले ही कर दी थी। मैंने सदन में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी यह व्यवस्था लागू करने की मांग की थी। जिसे शासन ने स्वीकार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने 40% कोटा लागू कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही नोएडा में भी ऐसा हो जाएगा।"
आपको बता दें कि 2 दिन पहले ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने अपने इलाके में लगने वाली औद्योगिक इकाइयों में 40% नौकरियां स्थानीय युवकों के लिए आरक्षित कर दी हैं। इसके लिए विकास प्राधिकरण लीज डीड में प्रावधान करेगा। जिन कंपनियों को जमीन दी जाएगी उनके साथ होने वाली लीज डीड में यह क्लॉज़ शामिल किया जाएगा। कंपनियां नौकरियों में 40% स्थानीय योग्य युवाओं को भर्ती करेंगी। ऐसा नहीं करने पर कंपनियों की लीज डीड रद्द करने का प्रावधान भी किया जाएगा।
आपको बता दें कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने भी ऐसी व्यवस्था लागू की है। हरियाणा में काम कर रही कंपनियों को 70% नौकरियां स्थानीय युवाओं को देनी होंगी। हालांकि, इतनी बड़ी संख्या में आरक्षण लागू करने पर हरियाणा सरकार की आलोचना कॉरपोरेट सेक्टर कर रहा है। दूसरी ओर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और अब ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने स्थानीय युवाओं के लिए 40 फ़ीसदी कोटा लागू करके अच्छा किया है। इस अनुपात में स्थानीय युवाओं को समाहित करना कोई परेशानी नहीं होगी।