उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना गौतमबुद्ध नगर में दम तोड़ती दिखाई दे रही है। 15 दिसंबर, 2020 से शुरू हुई इस योजना में जिले में अब तक सिर्फ 900 उपभोक्ता ही लाभ ले पाए हैं। जबकि जिले में करीब 12000 औद्योगिक इकाइयों, संस्थानों और उद्यमों का बिजली बिल बकाया है। गौतमबुद्ध नगर में 3.25 लाख से ज्यादा बिजली बिल उपभोक्ता है।
इनमें से तकरीबन 35,000 उपभोक्ता व्यावसायिक, औद्योगिक और निजी संस्थानों से जुड़े हैं। यह सभी कमर्शियल बिल श्रेणी में भुगतान करते हैं। कोरोना महामारी की वजह से इनमें से हजारों संस्थान, औद्योगिक इकाइयां और व्यापारी संस्थान बंद हो गए। इसकी वजह से इनका करोड़ों रुपये का बिल बकाया रह गया। समय से बिजली बिल नहीं जमा होने की वजह से बकाए पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता गया। अब इन उद्योगों पर लाखों रुपए का अतिरिक्त बकाया हो गया है।
सिर्फ 900 उद्यमियों ने कराया है रजिस्ट्रेशन
विद्युत निगम के मुताबिक गौतमबुद्ध नगर में करीब 12000 कमर्शियल उपभोक्ता कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान बिजली का बकाया बिल जमा कराने में असफल रहे। राज्य सरकार ऐसी सभी औद्योगिक यूनिट्स की तकलीफों को समझते हुए बिजली बिल जमा करने पर खास छूट दे रही है। अब औद्योगिक इकाइयों को बकाए बिजली बिल पर लगे सरचार्ज का भुगतान नहीं करना होगा। पर जागरुकता के अभाव में अब तक सिर्फ 900 उद्यमियों ने ही इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है।
सरकार ने बकाया बिजली बिल में राहत देने के लिए कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना लागू की। यह योजना 15 दिसंबर से आरम्भ हुई और 31 जनवरी तक इसका लाभ लिया जा सकता है। इस योजना के तहत औद्योगिक श्रेणी के सभी बिजली उपभोक्ताओं को बिल के बकाए पर लगे सरचार्ज की अदायगी नहीं करनी होगी। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए 31 जनवरी तक ऐसे सबी उपभोक्ताओं को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही 28 फरवरी, 2021 तक बकाया बिजली बिल का भुगतान करना होगा।
बकाए बिल के भुगतान के लिए प्रोत्साहित कर रही है सरकार
कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना के तहत औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को नवंबर, 2020 तक के बकाये बिजली बिल पर लगे सरचार्ज पर 100 फीसदी की छूट प्रदान की गई है। ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर में इस श्रेणी के 6.68 लाख उपभोक्ता हैं। पर अब तक इस योजना का लाभ लेने के लिए सिर्फ 1,13,226 उपभोक्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। यह संख्या संपूर्ण बकायेदारों का महज 21 फीसदी है। इन पंजीकृत उपभोक्ताओं में से 51,534 ने अपना बिजली बिल जमा कर दिया है। इनसे विभाग को 154.66 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल हुआ है।
कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना के तहत व्यावसायिक संस्थानों का ब्याज माफ किया जाना है। फिलहाल कम संख्या में उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया है। हालांकि, कुछ उपभोक्ताओं ने सीधे बिल जमा कराया है। उपभोक्ताओं को इस योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है। - वीएन सिंह, चीफ इंजीनियर, विद्युत निगम
बिलिंग में लापरवाही को लेकर मंत्री सख्त
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिलिंग में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों से नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन को भी फटकार लगायी है। ऊर्जा मंत्री ने इस बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ट्वीट कर जानकारी दी है। श्रीकांत शर्मा इससे पहले भी बिलिंग में लापरवाही बरतने पर विभाग के अधिकारियों को फटकार लगा चुके हैं। सोमवार को एक ट्वीट में ऊर्जा मंत्री ने लिखा, “उपभोक्ताओं को सही बिल समय पर मिले, यह यूपीपीपीसीएल के चेयरमैन की जिम्मेदारी है। जुलाई 2018 में बिलिंग एजेंसियों से हुए करार के मुताबिक आठ माह में शहरी और 12 माह में ग्रामीण क्षेत्रों में 97 फीसदी डाउनलोडेबल बिलिंग होनी थी, पर यह आज भी सिर्फ 10.64 प्रतिशत ही है। यह घोर लापरवाही है।”