Yamuna Authority : बोर्ड बैठक शुरू होने के साथ बिल्डरों और छोटे ठेकेदारों में हलचल तेज, आज लगेगा सबसे बड़ा झटका

Tricity Today | Yamuna Authority



Greater Noida News : यमुना विकास प्राधिकरण की 81वीं बोर्ड बैठक शुरू हो गई है। इस बोर्ड बैठक के शुरू होने के साथ ही कुछ बिल्डरों और छोटे ठेकेदारों की धड़कन बढ़ने लगी है। हो सकता है कि आज उनकी छुट्टी हो जाए। काफी सारे ऐसे ठेकेदार हैं, जो पैसा लेने के बावजूद भी काम नहीं करते हैं और इसकी वजह से यमुना प्राधिकरण को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन ठेकेदारों की आज छुट्टी हो जाएगी। अब किसी भी विकास कार्य के लिए बड़ी कंपनी को चुना जाएगा। इसी तरीके से बिल्डरों को भी झटका लगने वाला है। जिन बिल्डरों ने यमुना प्राधिकरण का बकाया पैसा जमा नहीं किया है, उनका आवंटन रद्द हो जाएगा और वापस पैसा भी नहीं मिलेगा। 

बकायेदार बिल्डरों को झटका और खरीदारों को फायदा
उन बिल्डरों की जमीन का आवंटन रद्द होगा, जिन्होंने यमुना प्राधिकरण का बकाया पैसा जमा नहीं किया। ऐसे काफी सारे बिल्डर हैं जो जमीन तो ले लेते हैं, लेकिन बकाया पैसा जमा नहीं करते। इसकी वजह से विकास कार्यों में अड़चन पैदा होती है। यमुना विकास प्राधिकरण को पैसा नहीं मिलने की वजह से काफी कामों में देरी होती है। इसके अलावा अगर प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो आवंटियों के घर की रजिस्ट्री नहीं होती है। ऐसी तमाम समस्याओं को सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए फैसला लिया गया है कि जो बिल्डर पैसा जमा नहीं करेगा, उसका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और दूसरे को जमीन दे दी जाएगी।

छोटे ठेकेदारों की छुट्टी
अब किसी भी सेक्टर या कोई भी विकास कार्यों को विकसित करने के लिए छोटे ठेकेदारों की छुट्टी हो जाएगी। जिस जमीन का क्षेत्रफल 25 एकड़ या उससे अधिक होगा, वहां पर बड़ी कंपनी विकास कार्य करेंगी। इसके अलावा उस इलाके के 5 साल तक के विकास की जिम्मेदारी उसी कंपनी की होगी।

बोर्ड बैठक में 37 प्रस्तावों को रखा जाएगा
यमुना विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक शुरू हो गई है। इस बोर्ड बैठक में लखनऊ से काफी अधिकारी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बैठक में यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह के अलावा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी और नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम शामिल हैं। इस बोर्ड बैठक में 37 प्रस्तावों को रखा जाएगा, जिसमें किसानों से संबंधित मुद्दे भी हैं।

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