Tricity Today | Dr Arunvir Singh IAS
यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपने अधीन 96 गांवों में "स्वच्छ भारत मिशन" के तहत शौचालयों का निर्माण कराएगा। इन गांवों में 6770 शौचालय बनवाए जाएंगे। पात्र लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में सीधे पैसा भेजा जाएगा। लाभार्थी खुद शौचालय का निर्माण कराएंगे।
केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर में शौचालय बनाने के लिए अभियान चलाया हुआ है। गौतमबुद्ध नगर जनपद पहले ही खुले में शौच मुक्त जिला हो चुका है, लेकिन प्राधिकरण के अधीन गांव में काम नहीं हो पाया था। यह काम प्राधिकरण करना था, जबकि पंचायतों में काम जिला प्रशासन ने कराया था। यमुना प्राधिकरण ने अपने अधीन आने वाले 96 गांवों का सर्वे करा लिया है। सर्वे में यह देखा गया है कि किन- किन लोगों के यहां शौचालय नहीं बने हैं। वह खुले में शौच के लिए जाते हैं। यमुना प्राधिकरण के सर्वे में सामने आया है कि 96 गांव में 6770 परिवारों के यहां शौचालय नहीं बने हैं। वह खुले में शौच के लिए जाते हैं।
यमुना प्राधिकरण ने इन परिवारों का पूरा डाटा एकत्र कर लिया है। इसमें परिवार के मुखिया का नाम, बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड समेत सभी जरूरी कागजात ले लिए गए हैं। इन लोगों को शौचालय बनाने के लिए 12000 रुपये दिए जाएंगे। यह पैसा दो किस्तों में दिया जाएगा। पहले 6000 रुपये दिए जाएंगे। फिर निर्माण कार्य पूरा होने पर 6000 रुपये और दिए जाएंगे। इन शौचालय के निर्माण पर 8.13 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ.अरुण वीर सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने अधीन आने वाले गांवों को खुले में शौच मुक्त कर रहे हैं। इसके तहत 6770 परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए पैसा दिया जाएगा। यह पैसा लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। यह काम इसी हफ्ते शुरू हो जाएगा।