Google Image | शाहबेरी
शाहबेरी में फ्लैट खरीदकर फंस गए लोगों ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भेजा है। जिसमें शाहबेरी कांड की सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच कराने की मांग की है। फ्लैट खरीदारों का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले की सीबीआई जांच करने का आदेश देना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कदम नहीं उठाया तो मजबूर होकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। दरअसल, फ्लैट खरीदारों का आरोप है कि इस पूरे घोटाले में ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन और पुलिस के पूर्ववर्ती अधिकारी मिले हुए हैं।
शाहबेरी के फ्लैट खरीदार सचिन राघव और अभिनव खरे ने बताया कि वर्ष 2014 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शाहबेरी में 25 याचिकाओं पर यथास्थति बनाए रखने का आदेश दिया था। जिसमें गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी, विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ग्रेटर पक्षकार थे। लेकिन छह साल में किसी भी अधिकारी ने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया है। इन लोगों का कहना है कि अधिकारियों ने यहां चल रहे अवैध निर्माण को नहीं रोका और न ही अवैध निर्माण की रजिस्ट्रियां रोक सके। नोएडा पुलिस भी दो साल में कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी। प्राधिकरण द्वारा दी गई शिकायतों पर बिल्डरों की सहूलियत के हिसाब से अलग-अलग बिल्डर पर अलग-अलग धाराओं में 76 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
सचिन राघव और दूसरे फ्लैट खरीदारों का कहना है कि हम लोगों की ओर से सिर्फ दो एफआईआर दर्ज हुई हैं।
उन्होंने बताया कि पिछले 10 महीने से 80 खरीदारों की 20 शिकायतें एसआईटी और थाना बिसरख में रखी हुई हैं, अभी तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। नोएडा पुलिस ने जिन बिल्डरों की संपत्ति जब्त की है, वो संपत्ति अवैध है। उस पर उच्च न्यायालय का यथास्थिति का आदेश है। किसी भी जिम्मेदार अधिकारियों के बयान दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करके बैंकों द्वारा अवैध निर्माण पर लोन देकर 7000 परिवारों को फंसाया गया है। इस पर कोई कार्रवाई हो रही है।
सचिन राघव का कहना है की इसीलिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा गया है। जिसमें शाहबेरी कांड की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की गई है। अगर मुख्यमंत्री हमारी नहीं सुनते हैं तो हम न्यायालय की शरण में जाकर शाहबेरी कांड की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की गुहार लगाएंगे। जिससे हम पीड़ित खरीदारों को न्याय मिल सके।