Tricity Today | Greater Noida Authority
ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने सोमवार को संपत्ति की दरें बढ़ा दी हैं। अब शहर में सभी तरह की संपत्तियों को चार श्रेणी में बांट दिया गया है। सोमवार को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया है।
ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण ने बताया कि शहर के सभी सेक्टरों को चार वर्गों में बांट दिया गया है। ए ग्रुप के सेक्टरों की जमीन के दाम 28,000 रुपये वर्ग प्रति मीटर कर दिए गए हैं। बी ग्रुप में 27,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर और सी ग्रुप में 26,000 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर दरें निर्धारित की गई हैं। जबकि, डी ग्रुप के सेक्टरों में जमीन के दाम 23,100 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दी गई है।
सीईओ ने बताया की इसी तरह बिल्डरों को अभी 28,230 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ग्रुप हाउसिंग लैंड का आवंटन होता रहा था। अब इसे भी चार वर्गों में बांटकर 33 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर तक कर दिया गया है। ए ग्रुप में 33 हजार रुपये, बी ग्रुप में 32 हजार, सी ग्रुप में 31 हजार और डी ग्रुप में 28,230 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दाम रखे गए हैं। व्यावसायिक संपत्तियों के दाम भी बढ़ाए गए हैं। अभी इस श्रेणी में जमीन की आवंटन दर 46,190 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी। इस श्रेणी की जमीन भी चार वर्गों में बांट दी गई है।
ए कैटेगरी के सेक्टरों में कमर्शियल लैंड की आवंटन दर 49 हजार, बी वर्ग में 48 हजार, सी वर्ग में 47 हजार और डी वर्ग में 41,900 वर्ग मीटर के दाम रखे गए हैं। इसी तरह औद्योगिक अभी भूमि का आवंटन 10,790 रुपये प्रति वर्ग मीटर से होता है। इसे भी चार वर्गों में बांट दिया गया है। ग्रुप ए में 14 हजार, बी ग्रुप में 13 हजार, सी ग्रुप में 12 हजार और डी ग्रुप में 10,790 रुपये प्रति वर्ग मीटर दाम तय किए गए हैं।
सीईओ नरेंद्र भूषण ने बताया कि संस्थागत श्रेणी में जमीन का आवंटन 13,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर में होता है। यह जमीन केवल तीन श्रेणियों में बांटी गई है। पहले वर्ग में जमीन की दर 17,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखी है। दूसरे वर्ग में 14 हजार और तीसरे वर्ग में 13,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर रखी गई हैं।
सीईओ का कहना है कि नई व्यवस्था से निवेशकों को आवंटन व्यवस्था समझने में सहूलियत मिलेगी। साथ ही शहर के नियोजन में प्राधिकरण को फायदा मिलेगा। अभी तक ही सेक्टर में अलग-अलग श्रेणी के लिए दरें आसमान प्रणाली में थीं। जिससे निवेशकों में असमंजस की स्थिति बनी रहती थी। यह प्रस्ताव सोमवार को विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में रखे गए थे। बोर्ड ने सारे प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। सीईओ ने बताया कि सेक्टरों में विकास, कनेक्टिविटी, जनसंख्या घनत्व, आवागमन की सुविधा को श्रेणीकरण आधार बनाया गया है। ए, बी और सी ग्रुप में जमीन की आवंटन दरें बढ़ाई गई हैं। डी ग्रुप के सेक्टरों में जमीन की कीमत नहीं बढ़ाई गई हैं।