Tricity Today | Narendra Modi
मोदी सरकार आज किसानों को बड़ी राहत दे सकती है। आज होने वाली मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों की उपज और भंडारण से जुड़े दो अध्यादेश मंजूरी मिल सकती है। पहला अध्यादेश किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने का अधिकार देने का होगा। इसके साथ ही आर्थिक पैकेज को भी आज मंजूरी मिल सकती है।
अभी तक किसान राज्यों की ओर से अधिसूचित मंडियों में ही अपनी उपज बेच सकता है। अध्यादेश के बाद किसान इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे और कहीं भी अपनी उपज को बेच सकेंगे। कैबिनेट में दूसरा अध्यादेश आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन से जुड़ा होगा। इसमें कृषि उपज के भंडारण की सीमा खत्म होगी।
सरकार का मानना है कि इससे सप्लाई चेन मजबूत होने के साथ किसानों को सीधा लाभ होगा। इसके साथ ही आज कैबिनेट में सरकार की ओर से ऐलान किए गए आर्थिक राहत पैकेज को मंजूरी मिल सकती है। मोदी सरकार ने इस आर्थिक पैकेज को आत्मनिर्भर भारत का नाम दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। इसके बाद पांच दिनों में 13 से 17 मई तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि ये पैकेज आर्थिक रिफॉर्म के लिए है और इससे देश की अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ेगी।