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ग्रेटर नोएडा जिला मुख्यालय के सभागार में सोमवार की शाम पीएम स्ट्रीट वेन्डर्स (पथ विक्रेता) आत्मनिर्भर निधि योजना की बैठक आयोजित की गई। जिसमें पथ विक्रेताओं को आत्म निर्भर बनाने की योजना पर विचार किया गया। बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिवाकर सिंह ने की।
उन्होंने कहा कि पथ विक्रेता शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। शहर के निवासियों को किफायती दरों पर वस्तुएं और सामग्री उपलब्ध कराने में पथ विक्रेता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में विशेषकर लाॅकडाउन के कारण शहरी पथ विक्रेताओं के व्यापार पर असरकारी प्रभाव पड़ा है। पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें अपना कार्य फिर से शुरू करने के लिए भारत सरकार आर्थिक पैकेज के रूप में आसान ऋण सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए पीएम स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू कर रही है। योजना को पूर्ण रूप से आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय वित्त पोषित करेगा।
एडीएम ने बताया कि केन्द्र सरकार की योजना है। जिसके तहत पात्र विक्रेताओं को दस हजार रुपए की कार्यशील पूंजी ब्याज अनुदान आधारित आसान ऋण पर उपलब्ध कराई जा रही है। अपर जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले के ऐसे पथ विक्रेता जिनके द्वारा 24 मार्च 2020 से पहले सामान बिक्री करने की गतिविधियां की जाती रही हैं और नगर निकाय द्वारा विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी किए गए हैं, उन पथ विक्रेताओं को सर्वे के माध्यम से चिन्हित किए गए हैं। लेकिन उनको विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी नहीं किए गए हैं, ऐसे पथ विक्रेताओं को नगर निकाय द्वारा एक माह के अन्दर विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र दिए जाएंगे। सर्वे में छूट गये अथवा जिन्होंने सर्वे उपरान्त विक्रय गतिविधियां प्रारम्भ की हैं, उनको नगर निकाय, टाउन वेन्डिग कमेटी द्वारा संस्तुति पत्र जारी किए जाएंगे।