Google Image | बिल्डरों की जब्त संपत्ति नीलाम होगी
Gautam Buddh Nagar : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल्डरों की जप्त संपत्ति को ई नीलामी की स्वीकृति दे दी है। इसका सबसे ज्यादा लाभ गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन को मिलेगा। क्योंकि पिछले दो दशक में यहां सबसे ज्यादा संख्या में प्रोजेक्ट बंद हुए हैं। अब तक इन खरीदारों को पैसा वापस नहीं मिल सका है।
गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान 34 से अधिक बिल्डरों की 400 करोड रुपए से अधिक की अचल संपत्ति जप्त की थी। प्रशासन पिछले 2 वर्ष से लगातार राज्य सरकार से इन संपत्तियों की नीलामी की मांग कर रहा था। अब उत्तर प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इन सभी को नीलाम किया जा सकेगा । प्रशासन ने नीलामी की प्रक्रिया पर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। साथ ही माना जा रहा है कि इस फैसले से बिल्डरों की बेचैनी बढ़ेगी। मगर परेशान उपभोक्ताओं को इस निर्णय से बड़ी राहत मिलेगी।
दरअसल घर खरीदारों को झांसा देकर बिल्डर उनके जीवन की पूरी कमाई हड़प जाते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में समय पर प्रोजेक्ट का काम शुरू नहीं होता है। इस वजह से समय से फ्लैटों के निर्माण नहीं हो पाते हैं और खरीदारों को लंबे वक्त तक लड़ाई लड़नी पड़ती है। ऐसे में उन्हें दोहरी मार पड़ती है। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ऐसे बिल्डरों के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) जारी करता है। इस पर एक्शन लेते हुए जिला प्रशासन बिल्डरों के बैंक खाते सीज करता है। उनकी अचल संपत्ति जप्त होती है।
पूर्व डीएम ने की मांग
लेकिन अब तक इन संपत्तियों के नीलामी की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस वजह से बिल्डरों को कोई खास परेशानी नहीं होती थी। तत्कालीन जिलाधिकारी बीएन सिंह ने 2019 में शासन को पत्र लिखकर आम आदमी की परेशानी से अवगत कराते हुए ई नीलामी शुरू करने की मांग की थी। जिस पर लंबे समय से मंथन चल रहा था। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने शासन से लगातार पत्राचार किया। जिसकी बदौलत ई नीलामी पर मुहर लग सकी।
इन बिल्डरों की संपत्ति जब्त हुई है
नोएडा प्रशासन ने अब तक अंतरिक्ष, केलटेक, सुपरटेक, सनवर्ड, इको ग्रीन, हैबीटेक, गायत्री, सुपर सिटी, लॉजिक्स सहित 34 बिल्डरों की अचल संपत्ति जब्त की है। लगभग 350 फ्लैट, विला, दुकान व प्लाट जब्त किए गए हैं। इनकी अनुमानित कीमत लगभग 400 करोड़ रुपये है। जब्त संपत्तियों में सुपरटेक के 57 विला, लाजिक्स सिटी बिल्डर के 27, मस्कोट होम्स के सात, जेएसएस बिल्डकान के आठ, न्यूटेक प्रमोटर्स के सात फ्लैट सहित अन्य बिल्डर की अचत संपत्तियां शामिल हैं।
यह एक्शन भी हुआ
जिला प्रशासन ने विभिन्न बिल्डरों के 121 बैंक खाते को भी जब्त किया है। इनसे करीब 9 करोड़ रुपये की रकम जब्त हुई है। करीब 50 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। अब ई नीलामी से वसूली में प्रशासन को बड़ी मदद मिलेगी। इससे खरीदारों को भी राहत मिलेगी।
ई नीलामी प्लेटफार्म बनेगा
जिला प्रशासन व प्राधिकरण के अफसरों की निगरानी में ई नीलामी प्लेटफार्म तैयार होगा। इसमें नीलाम किए जाने वाले फ्लैट, विला व अन्य प्रापर्टी की फोटो सहित विस्तृत जानकारी होगी। प्लेटफार्म बनाने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। ई नीलामी से आरसी की वसूली में बड़ी राहत मिलेगी। शासन से जारी नियमों का पालन करते हुए ई नीलामी जल्द शुरू कराई जाएगी।