Noida : नोएडा के नजरिए से बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट न्यू नोएडा को झटका लगा है। इस पर अथॉरिटी की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी (Ritu Maheshwari IAS) खफा हैं। दरअसल, दादरी से खुर्जा के बीच बसने वाले दादरी-नोएडा-गाजियाबाद इनवेस्टमेंट रीजन (New Noida) न्यू नोएडा का मास्टर प्लॉन-2041 तैयार होने में दो महीने की देरी हो चुकी है। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) दिल्ली को यह मास्टर प्लॉन मई में तैयार करके नोएडा अथॉरिटी को देना था। लेकिन अब तक नहीं मिल पाया है। इस पर नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी ने प्लानिंग विभाग से जवाब मांगा है। मास्टर प्लॉन की तैयारी की स्थिति क्या है, इसकी रिपोर्ट देने के लिए कहा है।
एक साल में मास्टर प्लान नहीं बना पाया एसपीए
यह मास्टर प्लॉन तैयार करवाने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने जुलाई 2021 में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली के साथ एमओयू साइन किया था। करार ये हुआ था कि 10 महीने में एसपीए मास्टर प्लॉन तैयार करके अथॉरिटी को देगा। लेकिन एसपीए ने अब तक सिर्फ दो रिपोर्ट और एक मास्टर प्लॉन का ड्रॉफ्ट अथॉरिटी को दिया है। ड्रॉफ्ट पर भी अथॉरिटी ने कुछ सुझाव दिए और ड्राफ्ट को मंजूरी दिए बिना वापस कर दिया था। इसके बाद कोई जवाब या नए ड्रॉफ्ट की सूचना नहीं है। गौरतलब है कि न्यू नोएडा का फाइनल मास्टर प्लान गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर के 87 गांवों को जोड़कर बन रहा है। शासन की तरफ से 80 गांव का नोटिफिकेशन कर दिया गया है। इनमें 60 गांव बुलंदशहर और 20 गौतमबुद्ध नगर जिले के शामिल हैं।
न्यू नोएडा से 5 गांव बाहर, 12 नए गांव शामिल
एसपीए ने जब मास्टर प्लान बनाने के लिए सर्वे शुरू किया तो पाया कि 5 गांव थोड़ा दूर पड़ रहे हैं। 12 गांव नजदीक हैं और शामिल भी किए जा सकते हैं। लिहाजा, 5 गांवों को मास्टरप्लान से बाहर करने और 12 नए गांवों को शामिल करने का सुझाव अथॉरिटी को दिया था। अथॉरिटी ने मास्टर प्लान की प्रगति रिपोर्ट के साथ यह प्रस्ताव 4 अप्रैल को हुई बैठक में बोर्ड के सामने रखा। जिस पर मंजूरी मिल गई थी। न्यू नोएडा का बड़ा एरिया होने की वजह से नोएडा अथॉरिटी यहां तेजी से विकास योजनाएं शुरू करेगी। इसके लिए पीपीपी मॉडल और लैंड पूलिंग सिस्टम पर योजनाएं लॉन्च की जाएंगी। मास्टर प्लान पास होने के तुरंत बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। अब जानकारी मिल रही है कि इस साल के आखिर तक न्यू नोएडा का शिलान्यास राज्य सरकार करना चाहती है।