उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति को लेकर उहापोह में फंसे लोगों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि फिलहाल राज्य सरकार सूबे में शराब पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी। हालांकि राज्य के हित में जो भी जरूरी कदम हैं, सरकार उन्हें उठाने से नहीं चूकेगी। एक दिन पहले ही प्रदेश में नई आबकारी नीति पर सहमति बनी थी । नई पॉलिसी के मुताबिक राज्य में प्रति व्यक्ति या एक घर में सिर्फ 6 लीटर शराब रखी जा सकेगी।
अगर कोई नागरिक इससे ज्यादा शराब का भंडारण करना चाहता है, तो इसके लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा। इस फैसले के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार, सूबे में शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगा सकती है। उस दिशा में यह पहला कदम माना जा रहा था। पर सोमवार को मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल शराबबंदी जैसी किसी योजना पर राज्य सरकार विचार नहीं कर रही है।
योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से कहा कि शराब की तय मात्रा के भंडारण से तस्करी पर रोक लगेगी। यह फैसला राज्य के हित में हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या राज्य सरकार प्रदेश में शराब बंदी की योजना पर विचार कर रही है, उन्होंने कहा कि ''हम जबरन कुछ नहीं कर सकते, पर राज्य और लोगों के हित के लिए जो भी जरूरी होगा, सरकार वह कदम उठाएगी।'' बताते चलें कि यूपी के पड़ोसी सूबे बिहार और गुजरात में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है।