Jewar Airport : योगी आदित्यनाथ ने अरुणवीर सिंह और सुहास एलवाई को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, करना पड़ेगा यह काम

Tricity Today | योगी आदित्यनाथ ने अरुणवीर सिंह और सुहास एलवाई को सौंपी बड़ी जम्मेदारी



उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Yamuna Authority) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ.अरुणवीर सिंह (Arunvir Singh IAS) और गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई (Suhas LY IAS) को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को लखनऊ में स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान खास जोर देकर दोनों अफसरों को जेवर ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) का काम आगे बढ़ाने के लिए कहा है। इसमें विशेष रूप से एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों के हितों का ख्याल रखने के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने दोनों अफसरों को कहा है कि किसानों के पुनर्स्थापन और आवासीय व्यवस्था से जुड़ी योजनाओं पर तेजी के साथ काम करें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "मैं गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी को कहूंगा कि एयरपोर्ट के लिए जिन किसानों ने जमीन दी है, उनके व्यवस्थित पुनर्वास का इंतजाम करें। उन्हें समय पर टाउनशिप में बसाने की कार्रवाई करें। दूसरे चरण से जुड़ी प्रक्रिया का इंतजार ना करें। पहले चरण का काम तेजी के साथ पूरा करने की आवश्यकता है। दूसरा चरण शुरू करने से कम से कम एक महीने पहले यह काम पूरा कर लें। प्रत्येक फेज में इसी तरह से हमारी कार्रवाई आगे बढ़ती रहनी चाहिए। किसानों के साथ संवाद बनाकर यह काम तेजी के साथ करें। जिन किसानों का पुनर्वास किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें और उन्हें सम्मानजनक ढंग से पुनर्स्थापित करें।"

यमुना प्राधिकरण किसानों के लिए बनाई जा रही टाउनशिप पर तेजी से काम करें
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "जिन किसानों ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन दी है, उनका पुनर्वास करने के लिए टाउनशिप बसाई जा रही है। जिससे जुड़ी विकास योजनाओं पर तेजी से काम किया जाना चाहिए। जेवर बांगर में बनाई जा रही इस टाउनशिप का काम हर हालत में अप्रैल महीने तक पूरा कर लिया जाए। एयरपोर्ट का विकास करने वाली कंपनी जूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी को जमीन पर कब्जा इसी महीने दिया जाना है। एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए आवश्यक 1,365 हेक्टेयर जमीन से जुड़ी कार्रवाई नागरिक उड्डयन विभाग तेजी से पूरी करे।"

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