Yamuna City : यमुना प्राधिकरण के बोर्ड ने आवासीय भूखंड, पेट्रोल पंप, होटल और व्योस्क की योजना लाने के लिए प्रस्ताव पास कर दिया। इसके साथ ही मेडिकल डिवाइस पार्क और डाटा सेंटर पार्क की योजना का खाका रखा गया, जिसे बोर्ड ने मंजूर कर लिया। दोनों औद्योगिक योजनाएं भी जल्द निकाली जाएंगी। इसके साथ ही मेडिकल डिवाइस पार्क, डाटा सेंटर और फिल्म सिटी के लिए अलग से बिजलीघर बनाने के लिए भी मंजूरी मिल गई।
इन योजनाओं पर भी लिया गया निर्णय
यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि सामान्य की सुविधा के लिए नई आवासीय भूखण्ड योजना लाई जाएगी। इसके साथ ही क्योस्क, होटल और पेट्रोल पम्प की योजनाएं लाने का निर्णय लिया गया है। ये योजनाएं प्राधिकरण के सेक्टर-18, 20, 17, 22डी, 32, 29, 16 और 22डी में लाई जाएंगी।
350 एकड में बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क
दरअसल जेवर एयरपोर्ट आने के बाद इन योजनाओं का लोग इंतजार कर रहे हैं। प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं को तो लोगों ने हाथोंहाथ लिया है। प्राधिकरण के सेक्टर-28 में 350 एकड क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क की योजना लाई जाएगी। शासन ने मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए यमुना प्राधिकरण को अधिकृत कर दिया है। मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए कलाम इंस्टीट्यूट आफ हेल्थ टेक्नोलाजी हैदराबाद ने डीपीआर तैयार की है। फेज-1 के 90 एकड़ क्षेत्र में यह योजना आएगी। इसमें 1000 वर्ग मीटर, 2500, 4000 और 10000 वर्गमीटर के लगभग 89 भूखण्ड होंगे। इसके अलावा पार्क व कमर्शियल क्षेत्र भी होगा। इस योजना के लिए ब्रोशर की नियम व शतेर् कलाम इंस्टीट‘यूट ने तय की हैं। जल्द ही इस योजना को शुरू किया जाएगा।
100 एकड़ भूमि पर डाटा सेन्टर पार्क बनेगा
यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-28 में की 100 एकड़ भूमि पर डाटा सेन्टर पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर-2021 नीति को अपनाया गया है। 80 प्रतिशत भाग में 10-10 एकड़ के भूखण्ड और शेष 20 प्रतिशत भाग में 5-5 एकड़ के भूखण्ड होंगे। इस योजना के लिए अभी कुछ जमीन का खरीदना बाकी है। इसको खरीदा जा रहा है। इसकी योजना भी शीघ्र आएगी। प्राधिकरण बोर्ड ने इस पर मुहर लगा दी है।
अलग से बनेगा बिजली घर
यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-21 में फिल्म सिटी एवं सेक्टर-28 में मेडिकल डिवाइस पार्क और डाटा सेन्टर बनना है। इनके लिए बिजली की जरूरत पड़ेगी। विद्युत मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित उपकेन्द्रों में से सेक्टर-28 एवं सेक्टर-32 में 220/132/33केवी विद्युत उपकेन्द्र बनाए जाएंगे। इसके लिए लाइन का निर्माण किया जाएगा।
20 हजार करोड़ का निवेश आएगा
उत्तर प्रदेश सरकार ने डाटा सेंटर नीति तैयार की है। इसके तहत प्रदेश में 250 मेगावाट का डाटा सेंटर विकसित किया जाना है। इससे राज्य में 20 हजार करोड़ का निवेश आएगा। इस नीति को यमुना प्राधिकरण ने स्वीकार कर लिया है। पिछली बोर्ड बैठक में इस पर मुहर लग चुकी है। इस नीति के दायरे में 40 मेगावाट क्षमता वाले डाटा सेंटर ही आएंगे। परियोजना में लिए जाने वाले ऋण में सरकार 60 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी।
स्टांप डयूटी में 100 प्रतिशत की छूट
जमीन खरीदने में भी 25 प्रतिशत का अनुदान मिलेगा। किसी कंपनी द्वारा पहली इकाई के निर्माण में स्टांप डयूटी में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जबकि दूसरी इकाई लगाने में यह छूट 50 प्रतिशत होगी। कंपनियों को 3 एफएआर दिया जाएगा। जबकि एक एफएआर खरीद सकेंगे। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-28 में डाटा सेंटर पार्क विकसित किया जाएगा। इस महीने के अंत तक यह योजना आ जाएगी।