BIG BREAKING : यमुना अथॉरिटी ने इन 50 लोगों पर दर्ज करवाई एफआईआर, देखिए पूरी लिस्ट

Tricity Today | Yamuna Authority



Greater Noida : यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (Yamuna Authority) ने अपने इलाके में अवैध रूप से कॉलोनी बसाने वालों पर एफआईआर दर्ज करवाई है। यह मुकदमा बुधवार को अलीगढ़ जिले के टप्पल थाने में दर्ज करवाया गया है। जिन 50 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है, वह बिल्डर, कंस्ट्रक्शन और कॉलोनी बसाने वाली कंपनियों के डायरेक्टर हैं। आपको बता दें कि इन लोगों ने यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित इलाके में अवैध कालोनियां बसाई हैं। करीब 250 करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा किया है। तीन दिन पहले प्राधिकरण ने इनके खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चलाया था। अब इन सारे लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है।

इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज, पूरी लिस्ट
मेमर्स अर्पण ग्रीन इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के डारेक्टर चंद्रप्रकाश
मेमर्स अर्पण ग्रीन इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के डारेक्टर हंसराज
मेमर्स अससंघ के डायरेक्टर राकेश कुमार
मेमर्स चेरीबिल्ट कान के डायरेक्टर आनंद कुमार सिंह नागर
हरे कृष्ण कंस्ट्रक्शन के गोपाल जालान
श्रीमति सुधा शर्मा
श्रीमति विमला देवी
श्रीमति कामिनी जैन
श्रीमति शिवानी अग्रवाल
मोहम्मद शरीब
निशांत सिंह
शशि बाला त्रिपाठी
श्रीमती रुखसाना परवीन
जिरेजी कुमार
फराज अहमद
मोहम्मद यासीन
साद रहमान
अहमुद्दीन
श्रीमती मीनू कालरा
एशियन ग्रुप ऑफ प्रमोटर्स डेवलपमेंट्स
श्रीमती रजनी शर्मा
श्रीमती शहीक
श्रीमती सक्सेना
श्रीमती मीनू
रविंदर कुमार
खलील
मुनेश कुमार
कलुआ खान
राधा-कृष्ण प्लानिंग एंड कॉलोनी नाइजर प्राइवेट लिमिटेड
तेजपाल
रामवीर
देशराज
निरंजन
पुष्पेंद्र सिंह
निरंजन सैनी
रामवीर
राकेश
शेरा 
गिरिराज सिंह
मनवीर सिंह
श्रीमति अंजलि शर्मा

क्या है मामला
अलीगढ़ जिले में यमुना अथॉरिटी के अधिसूचित इलाकों में कॉलोनाइजर अवैध कॉलोनी बसा रहे हैं। टप्पल नगर पंचायत के आसपास बड़े पैमाने पर अतिक्रमण करके इस तरह का अवैध निर्माण किया गया है। दरअसल, राज्य सरकार ने करीब एक साल पहले टप्पल ग्राम पंचायत को नगर पंचायत घोषित कर दिया था। इसके लिए यमुना प्राधिकरण से जरूरी अनापत्ति नहीं ली गई। टप्पल क्षेत्र यमुना अथॉरिटी का अधिसूचित इलाका है। प्राधिकरण ने शासन में इसका विरोध किया। जिसके बाद पिछले महीने योगी सरकार ने टप्पल नगर पंचायत को खत्म करके दोबारा यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल कर दिया। इस फैसले के बाद पूरे इलाके में हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया। जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया है। उनके खिलाफ यह एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर में बताया गया है कि 50 कॉलोनाइजर ने यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में करीब 250 करोड़ रुपए की जमीन पर अवैध कब्जे किए हैं।

प्राधिकरण क्षेत्र में ठगी का शिकार ना हों : मोनिका रानी
यमुना अथॉरिटी की कार्यवाहक मुख्य कार्यपालक अधिकारी मोनिका रानी ने कहा, "हमें जानकारी मिली है कि बड़ी संख्या में बिल्डर और कॉलोनाइजर सक्रिय हैं। यह लोग यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर में बन रहे नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से जुड़े लोकलुभावन वादे करके आम आदमी को ठग रहे हैं। ऐसे लोग प्राधिकरण के अधिसूचित इलाकों में अवैध कॉलोनी बसाने की कोशिश करते हैं। जानकारी मिलने पर प्राधिकरण उन्हें ध्वस्त कर देता है। इससे उन लोगों को नुकसान होता है, जो इनके झांसे में आकर अवैध कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई का निवेश कर देते हैं। लिहाजा, मैं आम आदमी से अपील करती हूं कि ऐसे जालसाजों झांसे में नहीं आएं। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के दायरे में आवासीय, औद्योगिक और संस्थागत गतिविधियों के लिए केवल प्राधिकरण से भूमि आवंटन हासिल करें। अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण की यह कार्रवाई जारी रहेगी। अभी गैरकानूनी गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएंगी।"
 

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