Greater Noida News : यमुना प्राधिकरण ने जेपी स्पोर्ट्स सिटी को बचाने के लिए जेपी एसोसिएट्स द्वारा दिए गए सेटलमेंट प्लान पर सवाल उठाए हैं। जेपी एसोसिएट्स ने परियोजना की 150 एकड़ जमीन बेचकर प्राधिकरण का बकाया चुकाने का प्रस्ताव दिया था। यमुना प्राधिकरण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में शपथपत्र देकर इस पर सवाल उठाया है। अब मामले की 13 जुलाई को सुनवाई होगी।
1,000 हेक्टेयर जमीन का आवंटन रद्द हुआ
यमुना प्राधिकरण ने बकाया नहीं चुकाने पर 2019 में जेपी स्पोर्ट्स सिटी की 1,000 हेक्टेयर जमीन का आवंटन रद्द कर दिया था। इस परियोजना में बुद्ध इंटरनेशनल फार्मूला वन रेस ट्रैक और क्रिकेट स्टेडियम के साथ आवासीय परियोजनाएं हैं। आवंटन रद्द करने के खिलाफ जेपी एसोसिएट्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
जेपी एसोसिएट्स ने यह कहा था
सुनवाई के दौरान जेपी एसोसिएट्स ने प्रस्ताव दिया था कि उसके पास कोर एक्टिविटी की 150 एकड़ जमीन है। इसको बेचकर वह प्राधिकरण का बकाया चुकाएगा। हाईकोर्ट में प्राधिकरण की ओर से दिए गए शपथ पत्र में कहा गया है कि जिस जमीन को बेचकर बकाया देने का दावा कर रहा है, वह बंधक है। इसलिए उसके प्रस्ताव पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। प्राधिकरण सीईओ डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया कि अदालत में शपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है। अब 13 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।