कोर्ट रूम में लाठीचार्ज का विरोध : 29 नवंबर को हाईकोर्ट का घेराव होगा, सोमवार से काम पर लौटेंगे अधिवक्ता, हड़ताल केवल बुधवार को

Tricity Today | गाजियाबाद जिला मुख्यालय पर महापंचायत में अधिवक्ता।



Ghaziabad News : गाजियाबाद में कोर्ट रूम में हुए लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ताओं की महापंचायत में 29 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के घेराव का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही अधिवक्ताओं ने सोमवार से काम पर लौटने और हर बुधवार हड़ताल रखने का निर्णय लिया है। वकीलों ने यह भी तय किया है वे पैँरवी के लिए जिला जज की अदालत में नह‌ीं जाएंगे। महापंचायत में यूपी के विभिन्न जिलों के अलावा दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से भी अधिवक्ता पहुंचे हैं। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया कि महापंचायत में सर्वसम्म्ति से 29 नवंबर को हाईकोर्ट के घेराव क‌ा निर्णय लिया गया है। उनका कहना है कि कोर्ट रूम में लाठी चार्ज की घटना बहुत ही गंभीर और न्याय व्यवस्था को शर्मसार करने वाली है।

क्या है पूरा मामला
29 अक्टूबर को गाजियाबाद जिला जज अनिल कुमार की कोर्ट में वकीलों के साथ हुई तीखी नोंकझोक के बाद पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया था। कोर्ट रूम में लाठीचार्ज के बाद गाजियाबाद समेत पूरे प्रदेश और यहां तक की दिल्ली के अ‌धिवक्ता भी आक्रोशित हो गए।इस घटना के विरोध में वकील चार नवंबर से हड़ताल पर चले गए। गाजियाबाद के वकील उसी दिन से हड़ताल कर धरने पर बैठे हैं। गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मेरठ, हापुड़, अमरोहा और मुरादाबाद समेत 22 जिलों के अधिवक्ता बेमियादी हड़ताल पर हैं।

क्या हैं वकीलों की मांगें
लाठीचार्ज के विरोध में 4 नवंबर से आंदोलन कर रहे वकीलों की मांग है कि जिला जज का तबादला या निलंबन किया जाए। दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जाए। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। वकीलों पर दर्ज मुकदमें वापस लिए जाएं और घायत वकीलों को उचित सहायता राशि दी जाए। इस मांग पत्र का बैनर बनाकर महापंचायत में लगाया गया था। 

महापंचायत में लिए गए निर्णय
-सोमवार से वकील कचहरी में कामकाज शुरू करेंगे।
- सिर्फ प्रत्येक बुधवार को ही प्रदेश भर में हड़ताल रखेंगे।
- वकील केवल जिला जज की कोर्ट का बहिष्कार करेंगे।
-  29 नवंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का घेराव करेंगे
- गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे।
- हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मिलेंगे।

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