Greater Noida News : यूपीसीडा और शिव नादर यूनिवर्सिटी द्वारा जमीन अधिग्रहण से प्रभावित गौतमबुद्ध नगर के चिटहैरा और दतावली आदि गांवों के किसानों को जल्द ही 10 प्रतिशत विकसित प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ ही अधिकतर किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर दिए जाने की प्रक्रिया में शेष रह गए किसानों को भी बढ़ा हुआ मुआवजा जल्द वितरित किया जाएगा। इस प्रक्रिया से सहमति से जमीन देने वाले किसानों को भी लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और गांवों के समग्र विकास की प्रक्रिया को भी तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।
36 संगठन मिलकर कर रहे थे संघर्ष
संयुक्त किसान मोर्चा (भूमि अधिकार) ने घोषणा की है कि वह देश भर के कई किसान संगठनों के साथ मिलकर इन मुद्दों पर किसानों की आवाज को बुलंद करेगा। यह घटनाक्रम किसानों के अधिकारों और उनके हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जय जवान जय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक और किसान नेता सुनील फौजी एडवोकेट ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा (भूमि अधिकार) के बैनर तले लगभग 36 संगठन मिलकर किसानों के हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
मुख्य बिंदु क्या हैं
10% विकसित प्लॉट : प्रभावित किसानों को शीघ्र ही विकसित भूखंड आवंटित किए जाएंगे।
अतिरिक्त मुआवजा : 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर की प्रक्रिया में शेष रह गए किसानों को भी जल्द ही बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाएगा।
सहमति से भूमि देने वालों को लाभ : सहमति से जमीन देने वाले किसानों को भी इन लाभों से वंचित नहीं किया जाएगा।
रोजगार और विकास : इस कदम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और गांवों का विकास तेज होगा।
किसानों की प्रमुख मांगें
1 जनवरी 2014 से पूर्व भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को एक समान नीति के तहत सभी लाभ दिए जाएं।
1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहीत या खरीदी गई भूमि के लिए नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार बाजार दर का 4 गुना मुआवजा और 20% प्लॉट दिए जाएं।
स्थानीय युवाओं को औद्योगिक इकाइयों में रोजगार सुनिश्चित किया जाए। गांवों का समग्र विकास और अधिग्रहीत आबादियों का उचित निस्तारण किया जाए।
आगामी गतिविधियां क्या होंगी
पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के अधिग्रहण प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक आंदोलन की योजना।
अगले माह बिहार के पटना स्थित गांधी मैदान में विशाल किसान रैली का आयोजन।
एमएसपी गारंटी कानून और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (WTO) से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन।