Greater Noida News : सूरजपुर के जिला न्यायालय में चैंबर आवंटन प्रक्रिया में फर्जीवाड़े के आरोपों के चलते अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया है। इस मामले को लेकर कई अधिवक्ता हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने चैंबर आवंटन को निरस्त करने की मांग की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि चैंबर आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव रहा है और पात्र अधिवक्ताओं को उनका हक नहीं मिला है। इस कारण से एक दर्जन से अधिक अधिवक्ताओं ने यह कहते हुए कि अपने चैंबर सरेंडर कर दिए हैं कि आवंटन फर्जी तरीके से हुआ है।
चैंबर आवंटन प्रक्रिया पर विवाद
कोर्ट परिसर में कुल 256 चैंबर का आवंटन किया गया था। जिसमें 512 अधिवक्ताओं को चैंबर दिए गए। हालांकि, अधिवक्ताओं का आरोप है कि यह आवंटन प्रक्रिया पूरी तरह से फर्जी और पक्षपातपूर्ण रही है। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि चैंबर आवंटन के लिए निकाले गए ड्रॉ में अनियमितताएं हुई हैं, जिससे कई पात्र अधिवक्ताओं को चैंबर नहीं मिल पाए। इस अनियमितता से नाराज़ अधिवक्ता लगातार आंदोलन कर रहे हैं और जब तक आवंटन रद्द नहीं होता, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी।
आंदोलन के दौरान प्रमुख अधिवक्ताओं की भागीदारी
हड़ताल में कई प्रमुख अधिवक्ताओं ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया है। इनमें पूर्व अध्यक्ष मनोज भाटी (बोड़ाकी), प्रमेन्द्र भाटी, राजीव तोगड़, रामशरण नागर, पूर्व सचिव सरदार बंसल, ललित शर्मा, नीरज भाटी एडवोकेट लुहारली, अजीत नागर, पवन भाटी, विशाल नागर, मनोज चौधरी, कृष्ण भाटी, ज्योति भड़ाना, नीलम वर्मा, सीनियर अधिवक्ता देवराज नागर और अन्य चैंबरविहीन अधिवक्ताओं का एक बड़ा समूह शामिल है।
अधिवक्ताओं की मांगें
अधिवक्ताओं का स्पष्ट कहना है कि जब तक चैंबर आवंटन को रद्द नहीं किया जाता, तब तक वे अपने विरोध को जारी रखेंगे। वे चाहते हैं कि आवंटन प्रक्रिया की निष्पक्षता की जांच की जाए और पात्र अधिवक्ताओं को उनके अधिकार दिए जाएं। अधिवक्ताओं ने कोर्ट प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है, जिससे न्यायालय परिसर में शांति और व्यवस्था बहाल की जा सके।