UP Panchayat Chunav: गौतमबुद्ध नगर में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। इसी सिलसिले में सोमवार को जिलाधिकारी सुहास एलवाई (Suhas LY IAS) ने जिला पंचायत का आरक्षण घोषित कर दिया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार ने आरक्षण की घोषणा की थी। जिस पर आपत्तियां दी गई थीं। आपत्तियों का निस्तारण किया गया। अब अंतिम रूप से आरक्षण की घोषणा कर दी गई है। डीएम की ओर से जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि गौतमबुद्ध नगर जिला पंचायत को अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है। मतलब, किसी भी जाति के महिला या पुरुष जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित होने के बाद अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर सकते हैं।
गौतमबुद्ध नगर में जिला पंचायत का चुनाव दिलचस्प हो गया है। अब बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के मैदान में उतरने की संभावना है। दरअसल, गौतमबुद्ध नगर जिला पंचायत को अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है। मतलब, सामान्य, ओबीसी, एससी या महिला किसी भी श्रेणी का जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश कर सकता है। आपको बता दें कि गौतमबुद्ध नगर जिला पंचायत प्रदेश की सबसे छोटी जिला पंचायत है। यहां केवल पांच वार्ड बनाए गए हैं।
गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक सभी 5 वार्डों के लिए आरक्षण की घोषणा भी जल्दी ही की जाएगी। लिहाजा, पंचायत चुनाव बेहद दिलचस्प रहेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए किसी एक सदस्य को केवल दो और सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर जिले में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से मुकाबले में हैं। हालांकि, पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कई नेता बहुजन समाज पार्टी में चले गए हैं। इनमें पूर्व जिला पंचायत सदस्य और पूर्व अध्यक्ष भी शामिल हैं।
दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों के साथ मैदान में उतरने का प्रयास कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी युवा उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। दरअसल, बहुजन समाज पार्टी ने भी युवा उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की रणनीति बनाई है। इस जोड़-तोड़ के बीच अब सोमवार की दोपहर गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की घोषणा कर दी है। जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अनारक्षित रखा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक 15 मार्च के बाद कभी भी पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी हो सकता है। राज्य सरकार से मिल रही जानकारी के मुताबिक अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों का गठन करवा दिया जाएगा।