Tricity Today | दिल्ली-मुम्बई रेल कॉरिडोर से प्रभावित किसानों ने प्राधिकरण पर दिया धरना
दिल्ली-मुम्बई रेल कॉरिडोर से प्रभवित किसानों ने शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर धरना प्रदर्शन दिया है। किसानों की मांग है कि उन्हें नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मिलने वाली सुविधाएं दी जाएं। किसानों का आरोप है कि जिनकी जमीन प्राधिकरण ने सीधे खरीदी है। उस वक्त उन्हें भविष्य में सारी सुविधाएं देने का वादा किया गया था। जिससे अब प्राधिकरण और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कॉरपोरेशन मुकर गए हैं।
डीएमआरसी से प्रभावित गांवों के किसानों ने शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के सामने धरना दिया। नए अधिग्रहण कानून को लागू कराने की मांग की। बाद में 31 सदस्यों की किसानों के प्रतिनिधिमंडल से प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण से वार्ता की। अब डीएम और दादरी के एडीएम के साथ बैठक होगी। किसनों का प्रतिनिधित्व कर रहे किसान नेता सुनील फौजी ने बताया कि डीएमआरसी और प्राधिकरण की परियोजनाओं के लिए जिन किसानों से बैनामा करके या अधिग्रहण के माध्यम से जमीन ली है, उनको नए अधिग्रहण कानून का लाभ दिया जाए। युवाओं को रोजगार दिया जाए। इस मुद्दे को लेकर धरना दिया है।
धरने के दौरान प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण समेत प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ वार्ता हुई। वार्ता के दौरान किसानों ने अपनी मांग रखी। नए अधिग्रहण कानून का लाभ सभी किसानों को देने की मांग की है। सीईओ ने पहले जिला प्रशासन से इस पर बात करने का प्रस्ताव रखा है। जिसके चलते सोमवार को किसानों को एडीएम के साथ वार्ता होगी। उसके बाद मंगलवार को जिलाधिकारी से किसानों की वार्ता की जाएगी। अब बुधवार को प्राधिकरण, जिला प्रशासन और डीएमआईसी के अधिकारियों के साथ किसानों की वार्ता होगी। वार्ता होने तक किसानों ने धरना स्थगित कर दिया है। इस मौके पर कैप्टन विजेंद्र भाटी, मनीष भाटी बीडीसी, मनवीर भाटी, डॉ. रूपेश वर्मा, इंद्र प्रधान, श्याम सिंह भाटी मौजूद रहे।