Tricity Today | जन आंदोलन संगठन ने एडीएम नितिन मदान को ज्ञापन सौंपा
Greater Noida : मंगलवार को समाजसेवी संगठन जन आंदोलन ने एडीएम नितिन मदान को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जिले के प्राइवेट अस्पतालों और विद्यालयों में हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग की है। संगठन ने जिले में इन संस्थाओं को हुए भूमि आवंटन पर भी आपत्ति जाहिर की है। सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है।
"जिले में बढ़ा भ्रष्टाचार का ग्राफ"
जन-आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमवीर आर्य ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर के निजी अस्पतालों और विद्यालयों को विकास प्राधिकरणों ने भूमि आवंटन किया। इनकी लीज डीड में जनहित से जुड़े लाभ और सेवाएं दर्ज हैं। लेकिन गरीब को सुविधाएं देने वाले नियमों का उचित पालन नहीं हो रहा है। इस कारण गौतमबुद्ध नगर में भ्रष्टाचार का ग्राफ बढ़ रहा है। इस मसले पर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए।
सस्ती दरों पर प्राइवेट अस्पतालों को भूमि मिली
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि जन-आंदोलन एक सामाजिक संगठन है। संगठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत कराना चाहता है कि गौतमबुद्ध नगर में प्राधिकरणों ने सस्ती दरों पर निजी अस्पतालों और विद्यालयों को भूमि आवंटित की हैं। अस्पतालों और विद्यालयों की लीज डीड में स्पष्ट अंकित है कि निम्न आय वर्ग के निवासियों के लिए अस्पतालों में दो घंटे सवेरे और दो घंटे शाम ओपीडी निशुल्क है। जिले के प्रत्येक अस्पताल को 10% प्रतिशत बेड़ निशुल्क उपलब्ध कराना अनिवार्य है, लेकिन कोई भी अस्पताल इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है।
विद्यालयों पर कोई कार्रवाई नहीं
अध्यक्ष ने कहा, "अस्पतालों की तरह निजी विद्यालयों में 'राइट टू एजुकेशन' के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। दाखिले के समय प्रत्येक वर्ष अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी और विद्यालयों के चक्कर लगाते हैं। अनेकों बार शिकायत की गई हैं, लेकिन इन विद्यालयों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। प्राधिकरणों की तरफ से प्राइवेट विद्यालयों और अस्पतालों की लीज डीड में अंकित नियमों की अवहेलना की जा रही है। अस्पताल और विद्यालयों के प्रबंधनों के सामने प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी बौने नजर आते हैं।"
गौतमबुद्ध नगर में मची हुई है खुली लूट
ओमवीर आर्य ने कहा कि अस्पतालों और विद्यालयों ने जिले में खुली लूट मचा रखी है। मुख्यमंत्री से ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि प्राइवेट अस्पतालों और विद्यालयों पर एक जांच कमेटी गठित की जाए। दोषी पाए जाने पर अस्पतालों और विद्यालयों के पट्टा अभिलेख और आवंटन निरस्त किया जाएं। ज्ञापन सौंपने वालों में राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट बलराज भाटी, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट अजीत नागर और एडवोकेट रोहतास नागर उपस्थित रहे।