ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का एक्शन : खरीदारों के सपनों में ग्रहण लगाने वाले इन 3 बिल्डरों को नोटिस, प्रॉपर्टी जब्त की चेतावनी

Tricity Today | Greater Noida Authority



Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) ने हाल ही में तीन रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ बकाया राशि की वसूली के लिए नोटिस जारी किया था। जिसमें से एक कंपनी ने बकाया का हिस्सा चुकाकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कदम से उन घर खरीदारों को राहत मिली है। जो लंबे समय से रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे थे।

इनके खिलाफ हुआ था नोटिस जारी
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित एलिगेंट विले इंफ्राकॉन, अंतरिक्ष वैली प्रोजेक्ट्स और सेक्टर अल्फा-1 में स्थित एमएसएक्स अल्फा होम्स के खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया था। इन कंपनियों पर प्राधिकरण का बकाया था। जिससे प्राधिकरण ने इनकी संपत्तियों को जब्त करने और नीलाम करने की चेतावनी दी थी। 

एलिगेंट विले इंफ्राकॉन ने 25 प्रतिशत पैसा जमा किया
प्राधिकरण की एसीईओ सौम्या श्रीवास्तव ने बताया, "वसूली नोटिस मिलने के बाद एलिगेंट विले इंफ्राकॉन ने अपनी परियोजना से संबंधित 8.48 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जो उनके कुल बकाया का 25 प्रतिशत है और रजिस्ट्री की अनुमति मांगी है। अन्य दो कंपनियां अंतरिक्ष वैली और एमएसएक्स अल्फा होम्स अभी तक भुगतान के लिए आगे नहीं आई हैं। अगर वे समय पर बकाया नहीं चुकाते हैं तो प्राधिकरण उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा।"

घर खरीदारों के लिए राहत
एलिगेंट विले इंफ्राकॉन ने 768 फ्लैट्स के लिए रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू की है। इसी प्रकार अंतरिक्ष वैली में 1,194 और एमएसएक्स अल्फा होम्स में 187 यूनिट्स विकसित की जा रही हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इन परियोजनाओं पर वसूली नोटिस इसलिए जारी किया। क्योंकि ये कंपनियां राज्य सरकार की "स्थगित विरासत आवास परियोजनाओं" योजना के तहत ब्याज माफी का लाभ लेने में असफल रही थीं। 

रुकावटों के बीच घर खरीदारों की उम्मीदें
इस योजना के तहत रियल एस्टेट कंपनियों को कुल बकाया राशि का 25% भुगतान कर रजिस्ट्री की अनुमति मिल जाती है। बाकी राशि तीन वर्षों में चुकानी होती है। अब तक 98 कंपनियों में से 73 ने इस योजना के तहत अपने बकाया चुकाए हैं और रजिस्ट्री की अनुमति प्राप्त की है। 

रियल एस्टेट लॉबिंग समूह क्रेडाई का बयान
इस विषय पर रियल एस्टेट लॉबिंग समूह क्रेडाई के सचिव दिनेश गुप्ता ने कहा, "प्राधिकरण को अटकी हुई परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए सह-डेवलपर्स को शामिल करना चाहिए, जिससे अंतिम मील की फंडिंग के मुद्दे को हल किया जा सके और घर खरीदारों को न्याय मिल सके।"

दिसंबर 2023 से अब तक 30 हजार फ्लैट्स की रजिस्ट्री हुई
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने राज्य नीति के तहत 21 दिसंबर 2023 से अब तक 73 परियोजनाओं में 30,477 यूनिट्स की रजिस्ट्री पूरी की है। अधिकारियों का कहना है कि मार्च 2025 तक और 8,000 अपार्टमेंट की रजिस्ट्री हो जाएगी।

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