Lucknow News : उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लगभग 39 हजार सरकारी कर्मचारियों की सितंबर माह की वेतन रोकने का निर्णय लिया है। यह कदम उन कर्मचारियों के खिलाफ उठाया गया है जिन्होंने निर्धारित समय सीमा तक अपनी संपत्ति का विवरण सरकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं किया।
30 सितंबर तक संपत्ति का विवरण अपलोड करने का दिया था निर्देश
योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के सभी 90 विभागों के कर्मचारियों को निर्देश दिया था कि वे अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर 30 सितंबर तक अपलोड करें। हालांकि, कुल 8 लाख 27 हजार 583 सरकारी कर्मचारियों में से केवल 7 लाख 88 हजार 506 कर्मचारियों ने ही यह जानकारी प्रदान की। विभिन्न विभागों में से कृषि विभाग के 99 प्रतिशत कर्मचारियों ने अपना विवरण जमा कर दिया है। इसी तरह, पंचायती राज, आयुष और शिक्षा विभाग के 95 प्रतिशत कर्मचारियों ने भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध करा दिया है।
इन विभागों के कर्मचारियों से संपत्ति का विवरण मांगा गया
जिन विभागों के कर्मचारियों से संपत्ति विवरण मांगा गया था, उनमें टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि, महिला कल्याण, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग शामिल हैं। यह कदम सरकारी कर्मचारियों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया प्रतीत होता है। हालांकि, इस फैसले से प्रभावित कर्मचारियों और उनके परिवारों पर वित्तीय दबाव पड़ने की संभावना है।