Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो
लखनऊ से आई एक चिट्ठी का असर रहा कि गुरुवार को नोएडा की 611 रेडीमेड गारमेंट कंपनियों को दोबारा चलाने के लिए एकसाथ मंजूरी दे दी गई। यह चिट्ठी एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई को भेजी थी। चिट्टी के साथ नोएडा की 611 रेडीमेड गारमेंट कंपनियों की एक लिस्ट भेजी गई। प्रमुख सचिव ने डीएम से इन्हें दोबारा शुरू करने के लिए जरूरी प्रक्रिया तत्काल पूरी करने को कहा। चिट्ठी मिलने के कुछ देर बाद ही जिला उद्योग केंद्र से अनुमति जारी कर दी गई।
प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने अपने पत्र में लिखा, लॉकडाउन पीरियड के दौरान रेडीमेड गारमेंट उद्योग को बड़ा नुकसान हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में बड़ी संख्या में रेडीमेड गारमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं। इन कंपनियों को विदेश से मिलने वाले ऑर्डर समय पर पूरे करने हैं। बहुत सारे आर्डर समय पर पूरे नहीं हो पाए हैं। जिन्हें विदेशी कारोबारी रद्द कर रहे हैं। इसकी वजह से इन कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी यह बड़ा झटका है। राज्य को विदेश से मिलने वाला पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसे में यह नितांत आवश्यक है कि इन कंपनियों को जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए।
प्रमुख सचिव ने डीएम से कहा कि वह केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार इन सभी कम्पनियों को शीघ्र शुरू करने के लिए अनुमति जारी करें। प्रमुख सचिव नवनीत सहगल का यह पत्र मिलने के कुछ देर बाद ही जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त को भेजा और तत्काल अनुमति जारी करने का आदेश दिया। डीएम के कार्यालय से मिले पत्र पर चंद मिनटों में जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त ने सभी 611 रेडीमेड गारमेंट कंपनियों को दोबारा शुरू करने के लिए अनुमति जारी कर दी।
अनुमति पत्र में 12 शर्तें लिखी गई हैं, जिनका पालन सभी कंपनियों को करना होगा। इन 12 शर्तों में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल का उल्लेख किया गया है। जानकारी के मुताबिक अगले 3 दिनों में यह सभी रेडीमेड गारमेंट कंपनी काम करना शुरू कर देंगी। इनमें से ज्यादातर कंपनियां नोएडा के फेस-2, होजरी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-1, 2, 3, 4, 5 और 6 में हैं। कारोबारियों का कहना है कि इन 611 कंपनियों के शुरू होने से करीब ढाई लाख कर्मचारी और श्रमिक दोबारा कामकाज पर लौट आएंगे। हालांकि, अभी कंपनियों को केवल 33 फ़ीसदी मैनपावर के साथ काम शुरू करना है।