Tricity Today | Satish Mahana
लॉकडाउन के कारण देश के तमाम उद्योग-धंधे पूरी तरह ठप पड़े हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मंत्री समाज के अलग-अलग वर्गों से हालात पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में गुरुवार को यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा की। फिर क्या था, मौका मिलते ही बिल्डरों ने एक के बाद एक मांग और रियायतें देने के लिए मंत्री के सामने झड़ी लगा दी। अभी काम शुरू होने या ना होने पर असमंजस बना हुआ है लेकिन बिल्डरों ने अपना चिर-परिचित रियासतों का राग अलापना शुरू कर दिया है।
बिल्डरों ने मंत्री से कहा, लैंड ड्यूज के बकाया पर अगले एक साल तक ब्याज की छूट दी जाए। सेक्टर रेट में कटौती की जाए, ताकि यह बाजार रेट के बराबर हो सकें। स्टांप डयूटी में एक साल की छूट दी जाए। इसके अलावा कई ओैर मांग रियल एस्टेट संस्था नेरेडको और क्रेडाई के सदस्यों ने सतीश महाना के सामने रखी हैं। बैठक में सदस्यों ने रियल स्टेट सेक्टर को बचाने के लिए कई मांग रखी हैं।
बिल्डरों ने औद्योगिक विकास मंत्री को कहा, बिजली की मीनिमम दर को अभी नहीं लिया जाए। क्योंकि काम अभी पूरी तरह से ठप हैं। प्रोजक्ट पूरा होने पर अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्लैट या जमीन मोरगेज करें। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। इसे देखते हुए प्राधिकरण ब्याज दरों में कटौती करे।
इस बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर अलोक टंडन भी उपस्थित रहे। इस कॉन्फ्रेंस के संबंध में जानकारी देते हुए नेरेडको यूपी के प्रेसीडेंट और सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा ने बताया कि यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर अलोक टंडन से हम लोगों ने रियल स्टेट सेक्टर को बचाने के लिए कई मांग की हैं।
वेबीनार में अंतरिक्ष डेवलपर के सीएमडी राकेश यादव, अजनारा के सीएमडी अशोक अजनारा, क्रेडाई के पूर्व चेयरमैन गीतांबर आनंद और क्रेडाई वेस्टर्न यूपी के अध्यक्ष प्रशांत तिवारी मौजूद रहे।