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गौतमबुद्ध नगर में इलेक्ट्रिक वाहनों और उनसे जुड़ी कंपनियों को बढ़ावा देने की तैयारी है। इसके लिए सार्वजनिक जगहों, एक्सप्रेस वे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग के लिए आउटलेट बनाए जाएंगे। शासन ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण से चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए कहा है। प्राधिकरण इस पर अब और तेजी से काम करने की तैयारी कर रहे हैं।
प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019 तैयार कर ली है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की चार्जिंग के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। इसको लेकर अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार की ओर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में आदेश पहुंच गया है। नई नीति के मुताबिक यमुना एक्सप्रेस वे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हर 50 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इन स्टेशनों पर वाहनों की बैटरी बदलने की भी सुविधा दी जाएगी। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा नए अपार्टमेंट, बहुमंजिला इमारतों आदि में भी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की सुविधा होगी।
बताया जाता है कि 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में बनने वाले व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, आवासीय सोसायटी व टाउनशिप में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब नियमों का पालन कराने के लिए प्राधिकरण अपनी नीतियों में बदलाव करेंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की योजना लॉन्च कर दी है। अफसरों ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अब तक 6 से अधिक चार्जिंग स्टेशन खोले जा चुके हैं। इससे लोगों में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति रुझान बढ़ेगा।