Tricity Today | जिले के उद्यमी और श्रमिक संगठनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की
नोएडा और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले के सभी उद्यमी और श्रमिक संगठनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुधवार की दोपहर एक बैठक की है। इस बैठक में प्रस्ताव पास करके निर्णय लिया गया है कि श्रमिकों का वेतन सरकार को देना चाहिए। इसके लिए इन संगठनों ने एक सुझाव भी सरकार को दिया है। संगठनों का कहना है कि सरकार के पास ईएसआईसी और पीएफ खातों में अरबों रुपया अनक्लेमड पड़ा हुआ है। यह पैसा निकालकर सरकार को इस बुरे वक्त में इस्तेमाल करना चाहिए।
इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गौतमबुद्ध नगर के प्रमुख औद्योगिक संगठन नोएडा इंटरप्रीनियोर एशोसिएशन (NEA) के अध्यक्ष विपिन मल्हन, लघु उद्योग भारती की अध्यक्ष मंजुला मिश्रा, आईआईए के राष्ट्रीय सचिव एसपी शर्मा, आईआईए ग्रेटर नोएडा के अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता, नोएडा अपेरल एक्स्पोर्ट क्लस्टर के अध्यक्ष ललित ठुकराल, प्रमुख मज़दूर संगठन हिंद मज़दूर सभा के ज़िला महामंत्री आरपी सिंह चौहान, आल इंडिया सेंट्रल काउन्सलि ऑफ ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष आरएम सिंह, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के ज़िला महामंत्री सुधीर त्यागी, राष्ट्रीय मज़दूर कांग्रेस के संयुक्त मंत्री (उत्तर प्रदेश) केपी ओझा, एटी के महासचिव नईम अहमद ने मीटिंग की।
एनईए के अध्यक्ष विपिन मलहन ने बताया कि इस वीडियो मीटिंग में उद्योगों और मजदूरों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा हुई। जिसमें सभी ने एक मत से सरकार से मज़दूरों की सैलरी ईएसआई या पीएफ में पड़े अनक्लेम्ड फंड से देने की मांग की है। इन सारे संगठनों ने कहा, सरकार राष्ट्रीय आपदा फ़ंड या सरकार अपने पास से भरण पोषण के लिए डायरेक्ट मज़दूर के बैंक अकाउंट में पैसा भेजे। इस विषय पर शीघ्र ही एक संयुक्त हस्ताक्षर युक्त पत्र भारत सरकार को भेजा जाएगा।