जनशक्ति सेवा समिति ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी के जरिए समिति ने देश में मेडिक्लेम पॉलिसी पर लगाए जाने वाले 18 फीसदी सेवा कर को हटाने की मांग की है। फिलहाल देश में स्वास्थ्य संबंधी व्यय भी सेवा कर के दायरे में आते हैं। इससे आम नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। समिति अध्यक्ष नरेन्द्र चोपड़ा ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि रोटी, कपड़ा, मकान और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देना हर सरकार का पहला कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व ने देश को नई दिशा दिखाई है। पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
फिलहाल मेडिक्लेम पॉलिसी पर 18 फीसदी सेवा कर लिया जाता है। इस सेवा कर को आम नागरिक अपनी जेब से चुकाता है। इससे लोगों पर अतिरिक्त भार पड़ता है। इसकी वजह से भी लोग मेडिक्लेम पॉलिसी लेने से पीछे हट जाते हैं। समिति ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी में आम नागरिकों को होने वाली ऐसी समस्याओं पर उनका ध्यान आकर्षित किया है। जनशक्ति सेवा समिति के अध्यक्ष नरेंद्र चोपड़ा ने बताया कि समिति का लक्ष्य समाज की सेवा करना है। समाज हित के लिए जो भी जरूरी हो, हम उसे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं।