Noida News : नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NBCC) द्वारा सुपरटेक के लंबित प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का प्रस्ताव बनाया गया है। इस प्रस्ताव पर राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने 27 हजार होम बायर्स और अन्य हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव दर्ज कराने को कहा है।
21 अक्टूबर को होगी समीक्षा
NCLAT ने 19 सितंबर को अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) को निर्देश दिया कि वह होमबायर्स की चिंताओं पर गौर करे। उधारदाताओं तथा जमीन मालिकों से आपत्तियां व सुझाव लेकर एक रिपोर्ट तैयार करें। इसे दो सप्ताह के भीतर सुपरटेक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। ट्रिब्यूनल अब 21 अक्टूबर को आपत्तियों और सुझावों की समीक्षा करेगा और उनकी तुलना NBCC के प्रस्ताव से करेगा।
17 प्रोजेक्ट के खरीदारों को मिलेगी राहत
NBCC ने सुपरटेक के 17 प्रोजेक्ट में 50,000 फ्लैट को तीन साल में पूरा करने की विस्तृत योजना पेश की है। उसने NCLAT से परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में कार्य करने की अनुमति मांगी है। NCLAT ने NBCC को जल्द से जल्द विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।
होम बायर्स ने दायर की थी याचिका
सुपरटेक के वर्षों से अधूरे प्रोजेक्ट्स में पैसा फंसा बैठे होम बायर्स ने हाल ही में NCLAT में एक याचिका दायर की थी। याचिका में फ्लैट्स की लागत वृद्धि पर सुरक्षा की गारंटी, फॉरेंसिक ऑडिट के जरिए फंड के गबन की जांच और पूर्व प्रमोटरों को हटाने की मांग की गई थी।
यह है एनसीएलटी का आदेश
एनसीएलटी ने अपने एक आदेश में कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और यमुना अथॉरिटी और जमीन मालिकों, उधारदाताओं और होम बायर्स को दो हफ्तों में आपत्तियां दाखिल करने का समय दिया गया है। ये आपत्तियां IRP को सौंपी जानी चाहिए। IRP इन्हें सूचीबद्ध कर अदालत में प्रस्तुत करेगा, ताकि NBCC के आवेदन और आपत्तियों पर निर्णय लिया जा सके। NCLAT ने मई में IRP को निर्देश दिया था कि वह NBCC के साथ बातचीत करे और सरकार समर्थित इस कंपनी द्वारा सुपरटेक के विलंबित प्रोजेक्ट्स को संभालने की संभावना तलाशे, जैसा कि अम्रपाली के मामले में किया गया था।
दून स्क्वायर प्रोजेक्ट पर भी सुनवाई
NCLAT ने सुपरटेक के देहरादून स्थित दून स्क्वायर प्रोजेक्ट से संबंधित मामलों की भी सुनवाई की। बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कंपनी के प्रमुख उधारदाताओं में से एक है, ने इस प्रोजेक्ट के लिए एकमुश्त निपटान प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दून स्क्वायर प्रोजेक्ट की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। जिसमें NCLAT One Time Satelment की शर्तों की समीक्षा करेगा और आगे की कार्रवाई का निर्धारण करेगा।