Noida News : नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) की एक नई पहल से शहर के 30 हजार से अधिक फ्लैट खरीदारों को अपने घरों का मालिकाना हक मिलने की उम्मीद जगी है। प्राधिकरण ने 13 बिल्डरों को नोटिस जारी किया है, जिनके मामले राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) में चल रहे हैं। साथ ही प्राधिकरण ने एक शर्त रखी है कि यदि ये बिल्डर NCLT और अदालत से अपने मामले वापस लेते हैं, तो उनके बकाया का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है। यह पुनर्निर्धारण नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की सिफारिशों के अनुरूप होगा। इस कदम से फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो सकता है।
NCLT में 17 प्रोजेक्ट्स के मामले लंबित
NCLT और अदालती मामलों में शामिल बिल्डरों पर लगभग 21 हजार करोड़ रुपये का बकाया है। प्राधिकरण ने पहले चरण में 8 हजार करोड़ रुपये के बकायेदार बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। इनमें से केवल तीन बिल्डर- एटीएस, सुपरटेक और लॉजिक्स पर ही 7,786 करोड़ रुपये का बकाया है। वहीं, वर्तमान में NCLT में 17 प्रोजेक्ट्स के मामले लंबित हैं, जिनमें लगभग 25 से 30 हजार फ्लैट खरीदार शामिल हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स सिटी में भी करीब 15 हजार फ्लैट खरीदार हैं, जो प्रमुख रूप से सेक्टर-78, 79, 150 और 152 में स्थित हैं। यहां बिल्डरों को तब तक अधिभोग प्रमाणपत्र (OC) नहीं मिलेगा, जब तक वे खेल सुविधाओं का विकास नहीं कर लेते।
इन बिल्डरों को नोटिस जारी
नोएडा प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमने 13 बिल्डरों को 8,510.69 करोड़ रुपये से अधिक के बकाये के लिए नोटिस जारी किया है। उन्हें 15 दिनों के भीतर जवाब देना होगा। यदि वे NCLT और अदालत से अपने मामले वापस लेते हैं, तो सभी लाभान्वित हो सकते हैं। नोटिस प्राप्त करने वाले प्रमुख बिल्डरों में एटीएस होम्स (640.46 करोड़), एटीएस इंफ्रा टेक (697.76 करोड़), एटीएस हाइट (2,129.88 करोड़), सुपरटेक रियलटर्स (2,245.81 करोड़), सुपरटेक लिमिटेड (815.73 करोड़), लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (446.44 करोड़), लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स (666.80 करोड़), थ्री सी (572.51 करोड़), सेलेरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (178.65 करोड़), एलीसिट रियलटेक (73.28 करोड़), एक्सप्लिसिट एस्टेट्स (51.17 करोड़) और एबेट बिल्डकॉन (27.67 करोड़) शामिल हैं।"
फ्लैट खरीददारों को राहत की उम्मीद
अमिताभ कांत की सिफारिशों के बाद नोएडा में 57 बिल्डर प्रोजेक्ट्स में से 45 ने सहमति दी है। 22 बिल्डरों ने पहले ही 25 प्रतिशत धनराशि, यानी 180.77 करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं। इन उपायों के फलस्वरूप, अब तक 800 से अधिक फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री हो चुकी है। यह कदम नोएडा के रियल एस्टेट क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।