Noida News : रुकी हुई रजिस्ट्री को रफ्तार देने के साथ फ्लैट खरीदारों को राहत देने के लिए गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा 23 अगस्त को बैठक करेंगे। बैठक में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बिल्डर भी शामिल होंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य बिल्डर प्रोजेक्ट में रुकी हुई रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर फ्लैट खरीदारों को फ्लैट का मालिक बनाना है।
बिल्डरों पर बनाया जाएगा दबाव
अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू करने के बाद भी अब तक रजिस्ट्री की रफ्तार नहीं बढ़ सकी है। ऐसे में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा प्राधिकरण अधिकारियों के साथ वार्ता कर बिल्डरों पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा। जिससे जल्द से जल्द फ्लैट खरीदारों के फ्लैट की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो जाएगा। बैठक में यह भी चर्चा की जाएगी कि आखिर बिल्डर तमाम छूट मिलने के बाद भी फ्लैटों की रजिस्ट्री क्यों नहीं करा पा रहे हैं।
ग्रेटर नोएडा में रजिस्ट्री की रफ्तार सबसे कम
23 अगस्त को होने वाली बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हाे जाती है, क्योंकि अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के तहत अभी तक कुछ ही रजिस्ट्री हुई हैं। ग्रेटर नोएडा के 31 बिल्डर प्रोजेक्ट में 31 हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री होनी है। हालत यह है कि अब तक इनमें से अब तक सिर्फ 3500 रजिस्ट्री ही हो सकी हैं। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में भी स्थिति अच्दी नहीं है, यहां भी 10 हजार रजिस्ट्री होनी थी, लेकिन अब तक एक तिहाई रजिस्ट्री ही हो सकी हैं।
नोएडा में 12 हजार फ्लैट की रजिस्ट्री होगी
अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशें मानने के बाद से गौतमबुद्ध नगर में अलग-अलग परियोजनाओं में नोएडा में 12 हजार रजिस्ट्री का रास्ता खुला है, हालांकि इनमें से अब तक मात्र 1200 रजिस्ट्री ही हो पाई हैं। ऐसे में नोएडा में भी बिल्डरों पर दबाव बनाया जाना जरूरी हो जाता है, जिससे वर्षों के लोग जिन फ्लैट में रह रहे हैं, अब वे उनके मालिक बन सकें।
पूर्व में प्राधिकरण चेयरमैन ने ली थी बिल्डरों से वार्ता
बिल्डर और खरीदरों के साथ रजिस्ट्री के मुद्दे पर अमिताभ कांत समिति की सिफारिशाें को लागू कराने के लिए पूर्व में प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त और प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह ने ग्रेनो प्राधिकरण कार्यालय में बिल्डरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें प्राधिकरण की 52 परियोजनाओं के बिल्डर समिति की सिफारिशों का लाभ लेने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने कुल बकाया की 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने पर सहमति भी दी थी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्र में 96 बिल्डर परियोजनाओं में लगभग 68 हजार फ्लैट खरीदार फंसे हैं। प्राधिकरण का इन पर करीब 5500 करोड़ रुपये बकाया है।