Noida : उत्तर प्रदेश के तीन महानगरों गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा में शुक्रवार को पुलिस आयुक्त व्यवस्था लागू की गई है। यह ऐलान होने के बाद देश में इस श्रेणी के 75 शहर हो गए हैं। मतलब, देश के इन 75 शहरों में पुलिस आयुक्त व्यवस्था के तहत सुरक्षा और कानून व्यवस्था नियंत्रित की जा रही है। ये सारे 75 शहर 17 राज्यों में हैं। खास बात यह है कि भारत में पुलिस आयुक्त प्रणाली आज से 175 साल पहले हैदराबाद में लागू की गई थी। वैसे तो उस वक्त देश में ब्रिटिश हुकूमत थी लेकिन पुलिस आयुक्त प्रणाली जैसी अभिनव व्यवस्था हैदराबाद के निजामों ने लागू की थी। देश के चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में तो बहुत बाद में यह व्यवस्था लागू की गई। बड़ी बात यह है कि देश में सर्वाधिक आबादी वाले 10 राज्यों में अब केवल बिहार इस व्यवस्था से अछूता है।
देश के इन 17 राज्यों के 75 शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली
आंध्र प्रदेश : विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा
आसाम : गुवाहाटी
दिल्ली : नई दिल्ली
गुजरात : अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा
हरियाणा : गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला
कर्नाटका : बेंगलुरु, बेलागावी, हुबली-धारवाड़, कलबुर्गी, बेंगलुरु, मैसुरू
केरल : तिरुअनंतपुरम, कोची, कोझीकोड, कोल्लम, त्रिशूर, कन्नूर
मध्य प्रदेश : भोपाल, इंदौर
महाराष्ट्र : मुंबई, पुणे, नागपुर, ठाणे, नवी मुंबई, नासिक, औरंगाबाद, मीरा-भयंदर-वसई-विरार, पिंपरी चिंचवड, सोलापुर, अमरावती
नागालैंड : दीमापुर
ओड़ीसा : भुवनेश्वर, कटक
पंजाब : अमृतसर, लुधियाना, जालंधर
राजस्थान : जयपुर, जोधपुर
तमिलनाडु : चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरई, सेलम, तिरुपुर, तिरुनेलवेली, तिरुचिरापल्ली, अवादी, तांब्रम
तेलंगाना : हैदराबाद, साइबराबाद, करीमनगर, निजामाबाद, खम्मम, रचकोंडा, रामागुंडम, सिद्दीपेट, वारंगल
उत्तर प्रदेश : गौतमबुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा
पश्चिम बंगाल : आसनसोल-दुर्गापुर, सिलीगुड़ी, कोलकाता, हावड़ा, चंदन नगर, बिधान नगर, बैरकपुर
देश के इन राज्यों में नहीं पुलिस आयुक्त
अरुणाचल प्रदेश
बिहार
छत्तीसगढ़
गोवा
हिमाचल प्रदेश
झारखंड
मणिपुर
मेघालय
मिजोरम
सिक्किम
त्रिपुरा
उत्तराखंड
देश की इन यूनियन टैरेटरी में नहीं पुलिस आयुक्त
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
चंडीगढ़
दादरा और नगर हवेली
दमन और दीव
जम्मू
कश्मीर
लद्दाख
लक्षद्वीप
पुदुचेरी
पुलिस आयुक्त व्यवस्था के साथ सर्वाधिक आबादी वाले राज्य
उत्तर प्रदेश
महाराष्ट्र
पश्चिम बंगाल
मध्य प्रदेश
तमिलनाडु
राजस्थान
कर्नाटक
गुजरात
आंध्र प्रदेश