Noida/New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने राज्य संचालित NBCC (National Buildings Construction Corporation) को अम्रपाली परियोजनाओं में अतिरिक्त फ्लैट विकसित करके 15,000 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दे दी है। इस राशि का उपयोग 16,000 घर खरीदारों के अटके हुए निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए किया जाएगा, जो धन की कमी के कारण रुका हुआ था।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा को मिलेंगे 743 करोड़ रुपये
एनबीसीसी नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 484.92 करोड़ रुपये और 258.24 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी, जिसमें 18% जीएसटी भी शामिल है। यह राशि जनवरी 2025 और मार्च 2025 तक दो समान किस्तों में चुकाई जाएगी। एनबीसीसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक केपी महादेवस्वामी ने बताया, "अतिरिक्त फ्लैटों की बिक्री से जुटाई गई राशि का उपयोग हम अटके हुई अम्रपाली समूह की परियोजनाओं के निर्माण को पूरा करने और बैंक के बकाये को चुकाने में करेंगे। अगर कोई शेष राशि बचती है तो उसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बकाये को चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।"
एनबीसीसी को एफएआर बढ़ाने की मंजूरी मिली
एनबीसीसी ने स्थानीय प्राधिकरण से अतिरिक्त एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) देने का अनुरोध किया था, ताकि वह अधिक फ्लैट बना सके और अटके हुए प्रोजेक्ट्स के लिए नकदी प्रवाह उत्पन्न कर सके। इस अनुमति के बाद एनबीसीसी को 75 एकड़ अतिरिक्त भूमि मिलेगी, जिससे वह 13,250 नए घरों का निर्माण कर सकेगी। एनबीसीसी को लगभग 1,550 करोड़ रुपये बैंकों को और लगभग 3,000 करोड़ रुपये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को चुकाना है। एनबीसीसी को 20 से अधिक अटकी हुई परियोजनाओं में बिके हुए 41,000 और बिना बिके हुए 5,000 फ्लैट्स के वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनकी कुल संख्या लगभग 46,000 है।
एनबीसीसी ने अब तक 22, हज़ार घर खरीदारों को सौंपे
सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि एनबीसीसी अब तक अपने कार्यभार में आए 38,000 घरों में से 22,000 घरों का वितरण कर चुकी है। अम्रपाली परियोजनाओं से संबंधित सभी लेन-देन कोर्ट रिसीवर कमेटी के तहत होते हैं, जिसे लगभग 46,000 अटके हुए घरों को बनाकर देने के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। एनबीसीसी ने सभी प्रभावित परियोजनाओं में निर्माण साझेदारों की नियुक्ति कर दी है और प्रत्येक साइट पर निर्माण कार्य जारी है। एनबीसीसी ने अम्रपाली के 5,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री कर दी है, जो उपलब्ध इन्वेंटरी का लगभग 90% है। इससे 2,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए गए हैं, जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए भी सहायक होंगे।