Noida News : शहर में छोटे तथा मध्यम वर्ग के व्यापारी कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सत्ता में काबिज होने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरी पारी के बाद भी शहर के व्यापारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कई उम्मीदें लगाए हुए हैं। लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर रहा है, क्योंकि उनके समाधान की दिशा में काम नहीं हो रहा है।
शहर में समस्याओं का अंबार
उतरप्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, नोएडा के अध्यक्ष नरेश कुच्छल व चेयरमैन रामअवतार सिंह ने कहा कि राज्य और केंद्र में भाजपा की सरकार है। बावजूद नोएडा शहर के व्यापारी परेशान हैं। शहर के अधिकतर मार्केट क्षेत्र में पार्किंग की समस्या एवं सड़क पर यातायात जाम की समस्या आम है। नरेश कुच्छल ने कहा कि शहर में पार्किंग की बेहतर व्यवस्था नहीं होने से व्यापारियों और शहर के लोगों को कई परेशानियां झेलनी पड़ रही है। इससे जाम से जूझना पड़ता है। सड़क और फुटपाथ पर काफी अतिक्रमण है। यहाँ छोटे-छोटे व्यापारी दुकान लगाकर अपनी जीविका चलाते हैं। उनके लिए नोएडा प्राधिकरण को वृहत तरीके से जगह उपलब्ध करानी चाहिए। हालांकि प्राधिकरण ने ऐसे छोटे-छोटे व्यापारियों के लिए वेंडर जोन बनाया है, जहां उन्हें जगह दी गई है, लेकिन उसकी संख्या बहुत ही कम है। प्राधिकरण द्वारा जो वेंडर जोन बनाये गए हैं, वह सड़क के किनारे ही बनाई गई है, जिससे जाम की स्थिति खत्म नहीं हुई है। जबकि प्राधिकरण को ऐसे दुकानदारों के लिए स्थाई दुकान लगाने की व्यस्था की जानी चाहिए थी।
जीएसटी बनी सबसे बड़ी परेशानी
उन्होंने कहा कि व्यापारियों में जीएसटी को लेकर सबसे बड़ी परेशानी है। ज्यादातर व्यापारी सीए पर निर्भर हो गए हैं। जीएसटी लागू होने से खासकर छोटे व्यापारियों को खासी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। केंद्र सरकार को जीएसटी का सरलीकरण करना चाहिए। जिससे अधिक से अधिक छोटे व्यापारी भी इससे जुड़ सकें। जीएसटी की समस्या के कारण छोटे-मध्यम व्यापारी ठीक से कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। माह में चार-पांच रिटर्न, टीडीएस, टीसीएच भरने पड़ रहे हैं। अच्छा एकाउंटेंट, सिस्टम और साफ्टवेयर को आम व्यापारी वहन नहीं कर सकता। इसके चलते जीएसटी में सरलीकरण होना बेहद जरूरी है।उन्होंने कहा कि केंद्र में किसी की भी सरकार रही हो, हमेशा व्यापारियों की अनदेखी होती रही है।
ऑनलाइन व्यापार ने किया नुकसान
नरेश कुच्छल ने कहा कि व्यापारी सरकार को टैक्स देने के अलावा लोगों के लिए रोजगार का प्रावधान करते हैं, परन्तु व्यापारियों के लिए सरकार की ओर से कोई योजना नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हर छोटे से छोटे व्यापारियों को मेडिकल और बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जबकि चेयरमैन रामअवतार सिंह ने कहा कि अनेक छोटे व्यापारियों के पास जीएसटी नंबर नहीं हैं। ऐसे में बिल देने में उन्हें परेशानी होती है। इससे छोटे कारोबारी परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जरूरी सामानों की खरीद ऑनलाइन के जरिए से ज्यादा हुई। इससे व्यापारियों को खासा नुकसान उठाना पड़ा है।