Noida News : नोएडा अथॉरिटी द्वारा वेव मेगा सिटी सेंटर की सेक्टर-25ए और सेक्टर-32 की निरस्त की गई 1,08,421 वर्गमीटर जमीन का आवंटन दोबारा किए जाने की संभावना बढ़ गई है। प्रदेश सरकार के आदेश पर निरस्त किए गए आवंटन को फिर से बहाल किए जाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इससे पहले इस बात की गणना की जा रही है कि वेव मेगा सिटी पर बकाया के रूप में जो धनराशि बकाया है, उसे प्राधिकरण के खाते में जमा किए जाने की व्यवस्था किस तरह से होगी।
2021 को आवंटन हुआ था निरस्त
नोएडा प्राधिकरण ने वेव मेगा सिटी सेंटर के लिए सेक्टर-25ए और सेक्टर-32 में आवंटत की गई जमीन में से 1,08,421 वर्गमीटर जमीन का आवंटन साल 2021 में निरस्त कर दिया गया था। अथॉरिटी ने इस जमीन का आवंटन निरस्त करने के साथ ही इस जमीन पर कब्जा भी ले लिया था। इसमें 63,568 वर्गमीटर अनकवर्ड और 44,853.13 वर्गमीटर का भूखंड कवर्ड था।
दाे टॉवर भी किए थे सील
वेव मेगा सिटी सेंटर की जिन जमीन का आवंटन निरस्त किया गया था, वहां दो टावर बने हुए हैं। इनमें से एक में 43 तो दूसरे टावर में 10 मंजिला भवन बने हैं। आवंटन निरस्त करके जमीन पर कब्जा लिए जाने के साथ ही नोएडा अथॉरिटी ने दोनों टॉवरों को भी सील कर कब्जे में ले लिया था। इसके अलावा उस भूखंड में बने तीन अलग-अलग मार्गों को भी कब्जे में ले लिया गया था।
56 हजार वर्ग मीटर जमीन है वेव के पास
साल 2016 में कंपनी ने प्रोजेक्ट सेटेलमेंट पॉलिसी के तहत जमीन वापस करने की नोएडा अथॉरिटी में आवेदन किया था। उसके बाद वेव द्वारा जमा की गई धनराशि में से 15 फीसदी कटौती के बाद 85 फीसदी रकम के बराबर 56,400 वर्गमीटर जमीन की आवंटित की गई। यह जमीन वर्तमान में वेव के पास है। वेव ग्रुप पर बकाया राशि जमा नहीं करने के कारण यह कार्रवाई की गई थी।
बकाया धनराशि की गणना के बाद होगी आगे की कार्रवाई
नोएडा प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की थी। इसके बाद वेव के कुल बकाये की गणना के साथ जमीन वापसी पर सहमति बनाने का प्रयाय किया जा रहा है। हालांकि बकाया धनराशि अरबों रुपये में होगी। वेव मेगा सिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड को 10 साल पहले सेक्टर-25ए और सेक्टर-32 में वाणिज्यिक भूखंड सीसी-01 आवंटित किया गया था। इसमें 6,18,952,75 वर्गमीटर का भूखंड था। इसमें से 1,08,421.13 वर्गमीटर जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया गया था।
कॉमर्शियन हब के रूप में विकसित होना था सिटी सेंटर
जिस समय इस जमीन का आवंटन नोएडा अथॉरिटी द्वारा किया गया था, उस समय कंपनी ने पहले इस जमीन को कमर्शियल हब के तौर पर विकसित करने की बात कही थी। इसके लिए सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास मॉल बनाने के साथ कॉमर्शियल काम्प्लेक्स भी बनाया गया है। इसकी जमीन पर ग्रुप हाउसिंग के रूप में शहर की सबसे ऊंची इमारत बनाने की बात भी कहीं गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। साल 2016 में कंपनी द्वारा बकाया धनराशि जमा न किए जाने की स्थिति में प्रोजेक्ट सेटेलमेंट पॉलिसी के तहत जमीन वापस करने के लिए आवंदन दिया था।