Greater Noida West : देविका सोसाइटी के निवासियों ने प्राधिकरण को भेजा नोटिस, मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी पर जताई नाराजगी

Tricity Today | देविका सोसाइटी



Greater Noida West : सेक्टर-1 स्थित देविका गोल्ड होम्ज़ सोसाइटी के निवासियों ने बिल्डर और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की उपेक्षा से तंग आकर कानूनी कदम उठाया है। सोसाइटी में मूलभूत सुविधाओं के अभाव, खराब रखरखाव और लगातार शिकायतों पर कोई समाधान न मिलने से नाराज निवासियों ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कानूनी नोटिस भेजा है।

इन मांगों को लेकर निवासी परेशान
निवासियों की प्रमुख शिकायतों में लिफ्ट का खराब होना, पार्क में पानी जमा होना, टावर में सीलन आना, बेसमेंट में कूड़े और पानी का जमा होना, क्लब की खस्ता हालत और मानचित्र में अवैध बदलाव शामिल हैं। सोसाइटी के निवासी पिछले कई महीनों से इन समस्याओं को लेकर शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी या बिल्डर द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

बैठक और आश्वासन का पालन न होने से निवासियों में नाराजगी
निवासियों ने बताया कि 19 अक्टूबर 2023 को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बिल्डर के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सोसाइटी की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में जिम्मेदारियों को हल करने के लिए समयसीमा भी तय की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अधिकारियों ने बैठक में जो निर्देश दिए थे, उनका पूरी तरह से पालन नहीं किया गया, जिससे निवासियों में भारी निराशा है।

सोसाइटी की खराब हालत और संभावित खतरों को लेकर चिंता
सोसाइटी के निवासी दीपक दुबे ने बताया कि सोसाइटी की हालत बेहद खराब हो चुकी है और यह किसी बड़ी दुर्घटना की प्रतीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा, "यदि जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया, तो जान-माल की हानि हो सकती है। हमने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से आग्रह किया है कि वह तुरंत सोसाइटी का संरचनात्मक ऑडिट कराए, ताकि पूरी परियोजना की मजबूती का पुनर्मूल्यांकन किया जा सके।"

कानूनी नोटिस और सोसाइटी की वास्तविक स्थिति
सोसाइटी निवासियों की ओर से एडवोकेट केके सिंह ने बताया कि फ्लैट बायर्स द्वारा बार-बार शिकायत किए जाने के बावजूद बिल्डर ने वादों को पूरा नहीं किया। एडवोकेट सिंह ने कहा, "देविका गोल्ड होम्ज़ में फ्लैट खरीदते समय बिल्डर ने जो वादे किए थे, उनमें से ज्यादातर पूरे नहीं हुए हैं। फ्लैट खरीदार अब बहुत बुरी स्थिति में सोसाइटी में रहने को मजबूर हैं। इसी वजह से हमने प्राधिकरण को कानूनी नोटिस भेजा है, जिससे उनकी ओर से इस मुद्दे पर ध्यान दिया जा सके।"

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