Greater Noida News : सेक्टर PHI-4 स्थित एबोनी एस्टेट के निवासियों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एक पत्र लिखा है। जिसमें उनके क्षेत्र की हरित पट्टी में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की मांग की गई है। बीते 16 सितंबर को लिखे गए इस पत्र में दो मुख्य मुद्दों का उल्लेख किया गया है, जो निवासियों की सुरक्षा और उनके आवासीय क्षेत्र की अखंडता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं।
सुरक्षा पर सवाल, कैसे हो रहा अवैध काम?
पत्र में निवासियों ने हाल के महीनों में सुरक्षा उल्लंघनों की बढ़ती संख्या पर जोर दिया है। निजी संपत्तियों में अवैध प्रवेश और चोरी के साथ तोड़फोड़ की बढ़ती घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। पत्र में कहा गया, "एक समुदाय के रूप में हमें विश्वास है कि नियमित गश्त और निगरानी प्रणालियों की स्थापना सहित उन्नत सुरक्षा उपाय इन समस्याओं को काफी हद तक कम करेंगे और निवासियों के बीच सुरक्षा की भावना को पुनः स्थापित करेंगे।" सुरक्षा चिंताओं के अलावा निवासियों ने अपने क्षेत्र में नामित हरित पट्टी क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों के अतिक्रमण का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि ये अवैध निर्माण न केवल ज़ोनिंग विनियमों का उल्लंघन करते हैं बल्कि पर्यावरण की गुणवत्ता और इलाके की सौंदर्यात्मकता को भी नुकसान पहुंचाते हैं। पत्र में लिखा है, "पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और समुदाय के लिए मनोरंजन स्थलों को उपलब्ध कराने के लिए हरित पट्टी महत्वपूर्ण है।"
प्राधिकरण के अफसरों को घेरा
निवासियों ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कुछ लोग भी इन अतिक्रमणों में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने प्राधिकरण से इस मुद्दे को सुलझाने और उनके क्षेत्र की अखंडता की रक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। एबोनी एस्टेट के निवासियों को उम्मीद है कि उनके मुद्दों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा शीघ्र ही सुलझाया जाएगा। जिससे सभी के लिए एक सुरक्षित और स्थायी जीवन की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।
अध्यक्ष ने सीईओ को लिखी चिट्ठी
सोसाइटी के अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि इन अवैध निर्माणों पर तत्काल रोक लगाई जाए। एबोनी एस्टेट में सुरक्षा गश्त और निगरानी बढ़ाएं, जिससे सभी निवासियों की सुरक्षा बढ़े। इसके साथ ज़ोनिंग विनियमों के अनुपालन को बहाल करने के लिए ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में स्थापित अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ जांच करें और आवश्यक कार्रवाई करें।