Google Image | Ritu Maheshwari IAS
शहर में छोटे औधोगिक भूखंडों में चल रहीं व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर नोएडा विकास प्राधिकरण सर्वे करवाएगा। इन गतिविधियों को नियमित करने के लिए पॉलिसी बनाई जा सकती हैं। फिलहाल, अवांछित गतिविधियों को बंद करने के लिए प्राधिकरण ने नोटिस जारी किए हैं। औद्योगिक सेक्टर से अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे।
नोएडा विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु माहेश्वरी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन (एनईए) के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में एनईए के अध्यक्ष विपिन मल्हन ने बताया कि औद्योगिक सेक्टरों में अतिक्रमण की समस्या बढ़ती जा रही है। काफी संख्या में रेहड़ी पटरी वालों ने कब्जा कर रखा है। इससे दिक्कत हो रही है। कंपनियों के सामने टॉयलेट बना दिए गए हैं। इस कारण यातायात बाधित हो रहा है। पार्कों में आवंटित कैंटीन वालों ने तय स्थान से अधिक एरिया पर कब्जा कर रखा है।
शहर के उद्यमियों ने संविधान परिवर्तन शुल्क में छूट देने की मांग की। समस्याओं को सुनने के बाद मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेक्टरों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार की जाए। अवैध रूप से लगे रेहड़ी पटरी वालों को सख्ती से हटाया जाए। इसके लिए बीच-बीच में विशेष अभियान भी चलाए जाएं। उन्होंने कहा कि अगर किसी टॉयलेट के बने होने से यातायात बाधित हो रहा है तो उसको शिफ्ट कराया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं।
सीईओ ने कहा कि परिवर्तन शुल्क के प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। उन्होंने सेक्टर-9 और सेक्टर-10 में छोटे भूखंडों पर हो रही व्यावसायिक गतिविधि की मौके पर जाकर जांच करके कार्रवाई करने को कहा है। सीईओ ने एनईए वालों को बताया की सभी परिसंपत्ति पर 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक एसबीआई के एमसीएलआर के अनुसार ही ब्याज की गणना की जाएगी। एमसीएलआर में बदलाव होने पर प्राधिकरण भी अपनी ब्याज दरों में उस हिसाब से बदलाव करेगा। एनईए के सदस्यों की मांग पर सीईओ ने आश्वासन दिया कि हर महीने किसी न किसी औद्योगिक सेक्टर का दौरा कर समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा।