Noida News : फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (फोनरवा) ने नोएडा प्राधिकरण की स्थानांतरण नीति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। फोनरवा ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' और प्रमुख सचिव (उद्योग) को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया है।
फोनरवा ने पत्र में लिखा
फोनरवा ने पत्र लिख कर शासन से अनुरोध किया है कि नोएडा के औद्योगिक विकास की गति बनाए रखने के लिए, 2018 से पहले नियुक्त श्रेणी क, ख, और ग के अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण केवल प्राधिकरण के अंतर्विभागों तक सीमित रखा जाए। साथ ही, 2018 के बाद की नियुक्तियों पर ही स्थानांतरण नीति लागू रखने का सुझाव दिया गया है। फोनरवा का मानना है कि इस प्रस्ताव को लागू करने से नोएडा का विकास निरंतर और तेजी से जारी रहेगा।
योगेंद्र शर्मा बोले
फोनरवा के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा ने बताया कि 2018 में लागू की गई स्थानांतरण नीति के तहत नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों का अन्य प्राधिकरणों के बीच स्थानांतरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "शुरू में लगा था कि यह नीति नोएडा के विकास को नई दिशा देगी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि अन्य प्राधिकरणों से आए अधिकारियों को नोएडा की भौगोलिक स्थिति और नियमों को समझने में काफी दिक्कतें आ रही हैं।"
महासचिव केके जैन बोले
फोनरवा के महासचिव केके जैन ने कहा, "नए आए अधिकारियों को नोएडा प्राधिकरण के विभिन्न विभागों जैसे औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत, आवासीय भूखंड, आवासीय भवन, ग्रुप हाउसिंग नियोजन इत्यादि की नीतियों और प्रक्रियाओं का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता। इससे आवंटियों और निवेशकों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता।"