Noida News : उत्तर प्रदेश के आवास चाहनेवालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार जल्द ही एक नई कास्टिंग गाइडलाइन लागू करने जा रही है, जिससे नोएडा-ग्रेटर नोएडा समेत पूरे प्रदेश में फ्लैटों की कीमतों में 20 से 25 प्रतिशत तक की कमी आने की संभावना है। यह नई गाइडलाइन उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट और आवास बाजार में एक नया जीवन फूंक सकती है। इससे न केवल मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदना आसान होगा, बल्कि रियल एस्टेट क्षेत्र में भी जबरदस्त तेजी आने की उम्मीद है।
1999 में बनी थी कास्टिंग गाइडलाइन
वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 1999 में बनी कास्टिंग गाइडलाइन के आधार पर संपत्तियों की कीमतों की गणना की जाती है। इस पुरानी व्यवस्था में कई ऐसे चार्ज शामिल हैं जो संपत्तियों की कीमतों को अनावश्यक रूप से बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए प्रदेश के प्राधिकरण एचआईजी, एमएमआई और एमआईजी श्रेणी के मकानों के बेसिक मूल्य पर 15% कंटीजेंसी और 15% ओवरहेड चार्ज लगाते हैं।
कमेटी ने दिया सुझाव
नई गाइडलाइन में इन चार्जों में काफी कटौती का प्रस्ताव है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने एचआईजी, एमआईजी और एमएमआईजी के मकानों के कंटीजेंसी फीस में 8% और ओवरहेड चार्ज में 7.50% की कमी करने का सुझाव दिया गया है। इस कटौती से फ्लैटों की कीमतों में खासी गिरावट आने की संभावना है।
ब्याज दरों में कमी का प्रस्ताव
केवल फ्लैट ही नहीं, बल्कि प्लॉटों और उन पर लगने वाली ब्याज दरों में भी कमी का प्रस्ताव है। नई गाइडलाइन के अनुसार, ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी पर 7%, एमआईजी पर 8%, एचआईजी पर 9% और व्यावसायिक भवन प्लॉट पर 11% ब्याज लेने का सुझाव दिया गया है। यह दरें बैंकों की ब्याज दरों के अनुसार परिवर्तनशील होंगी। इसके अलावा लीज होल्ड भवनों में भूमि के अतिरिक्त भवनों के निर्माण लागत पर फ्री होल्ड चार्ज न लेने का भी सुझाव दिया गया है। यदि इन सब सुझावों को अमल में लाया जाता है तो फ्लैट खरीदने वालों को खासा फायदा होगा।