Ghaziabad News : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) द्वारा विकसित इंदिरापुरम टाउनशिप करीब 1,200 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। इस इलाके को गाजियाबाद नगर निगम को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया लगभग एक दशक से लंबित है। जीडीए के अधिकारियों ने बताया कि इंदिरापुरम को निगम को सौंपने में काफी समय लग गया है और यह प्रक्रिया जुलाई 2024 के अंत तक पूरी हो सकती है।
पैसों की कमी के कारण पिछड़ा काम
अनुमान है कि जीडीए को इंदिरापुरम में नागरिक बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए निगम को 150-200 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है। वर्ष 1980 के दशक में विकसित इस टाउनशिप के हस्तांतरण के लिए कई बार विचार-विमर्श किया गया, लेकिन धन के मुद्दे पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। निगम का कहना है कि उसे इंदिरापुरम में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए धन की आवश्यकता है। इससे पहले मई 2023 में जीडीए ने 15 अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बनाई थी, जिसका काम टाउनशिप में लंबित बुनियादी ढांचे के कामों का आकलन करना था।
150-200 करोड़ रुपये की राशि शामिल होगी
जीडीए के उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि सीवेज सिस्टम के आकलन को छोड़कर बाकी सब काम पूरा हो चुका है। अंतिम निर्णय से पहले इस महीने जीडीए और निगम प्रमुखों की बैठक होगी। सीवेज के उन्नयन के लिए विस्तृत मूल्यांकन की आवश्यकता है। इसके बाद प्रस्ताव को जीडीए बोर्ड के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा। उम्मीद है कि बोर्ड द्वारा मंजूरी मिलने के बाद जुलाई के अंत तक हैंडओवर पर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। अधिकारियों का अनुमान है कि इंदिरापुरम के नागरिक बुनियादी ढांचे के उन्नयन में 150-200 करोड़ रुपये की राशि शामिल हो सकती है। वत्स ने बताया कि सड़कों, स्ट्रीट लाइटों, सफाई, बागवानी का मूल्यांकन पूरा हो चुका है और अंतिम आंकड़ों पर पहुंचने के लिए धन का अंतिम मूल्यांकन किया जा रहा है।
288 करोड़ रुपये की आवश्यकता गलत
इंदिरापुरम को जीडीए ने लगभग 30 साल पहले विकसित किया था और 2011-12 से इसके हस्तांतरण की कोशिश की जा रही है, लेकिन धन के विवादास्पद मुद्दे की वजह से देरी हो रही है। मार्च 2023 में जीडीए ने निगम से इसके अधिग्रहण में तेजी लाने का आग्रह किया था। अधिकारियों ने सुविधाओं के आवश्यक उन्नयन का मूल्यांकन करने के लिए पहले जनवरी 2022 में एक संयुक्त निरीक्षण किया था। तब अनुमान लगाया गया था कि निगम को लगभग 288 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, लेकिन बाद में जीडीए अधिकारियों ने इसे गलत अनुमान बताया।
मई 2022 में मिली आंशिक अधिग्रहण की मंजूरी
अप्रैल 2023 में एक और संयुक्त सर्वेक्षण का आदेश दिया गया। मई 2022 में निगम बोर्ड ने बागवानी, स्ट्रीट लाइट और सफाई गतिविधियों के आंशिक अधिग्रहण को मंजूरी दी थी, लेकिन धन के मुद्दे पर प्रक्रिया रुकी हुई है। वर्तमान में इंदिरापुरम में सेवाओं का रखरखाव जीडीए करता है और निवासियों से उपयोगकर्ता शुल्क वसूलता है, जबकि निगम घरों से संपत्ति कर वसूलता है। इंदिरापुरम के एक पार्षद ने कहा कि हैंडओवर के बाद 7 आवासीय वार्डों को लाभ होगा और नवीनतम विकास के साथ उम्मीद है कि अगले 1-2 महीनों में प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।