Greater Noida News : गौतमबुद्ध नगर के किसानों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है। उन्होंने किसानों की मांगों और शिकायतों को उजागर किया है, जिससे क्षेत्र में विरोध और अशांति है।
धीरेंद्र सिंह ने लिखा है कि गौतमबुद्ध नगर के किसान पूर्व में अधिग्रहीत अपनी भूमि के लिए विकसित भूखंडों और बढ़े हुए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। विशेष रूप से विकास परियोजनाओं के लिए उनसे अर्जित भूमि के बदले में आवासीय भूखंडों का 10% या समकक्ष मुआवजा चाहते हैं। उनकी यह मांग 1997 से बनी हुई है, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिला है।
विधायक ने आगे लिखा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने विकसित भूमि पर किसानों के लिए 10% आवासीय भूखंडों को मंजूरी दे दी है, लेकिन राज्य सरकार से आगे की मंजूरी की आवश्यकता है। धीरेन्द्र सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर जोर देते हुए किसानों के हितों की वकालत करने का आग्रह किया।
धीरेंद्र सिंह ने इन बिंदुओं पर जोर दिया
विकसित भूखंड : किसानों को अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के रूप में 10% आवासीय भूखंड मिलने चाहिए। इन भूखंडों को विकसित किया जाना चाहिए और आवासीय उपयोग के लिए उपयुक्त बनाया जाना चाहिए।
बढ़ा हुआ मुआवजा : किसानों को आबादी भूखंड के अलावा अधिग्रहीत भूमि का 64% अतिरिक्त मुआवजा मिलना चाहिए, जो उनके योगदान को स्वीकार करेगा।
व्यावसायिक उपयोग की अनुमति : प्राधिकरण को किसानों को अपने आवासीय भूखंडों का व्यावसायिक उपयोग करने की अनुमति देनी चाहिए, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा।
अधिक आबादी भूमि : गांवों में अधिक आबादी भूमि की किसानों की मांग पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
धीरेन्द्र सिंह ने किसानों की चिंताओं को ध्यान से सुनने और तीन महीने के भीतर इन मुद्दों को हल करने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह कृषक समुदाय के कल्याण के प्रति हमारे समर्पण को प्रदर्शित करेगा।